आश्रमशाळांतील वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेणार
मुंबई, दि. २ : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर कार्यरत वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता कायदेशीर छाननीची जोड मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि आतापर्यंत झालेली विभागीय कार्यवाही पुन्हा तपासून विधि व न्याय विभागाकडून स्पष्ट अभिप्राय घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणातील प्रत्येक बाब कायदेशीरदृष्ट्या तपासली जावी, तसेच पात्रता आणि सेवासमावेशनास लागू असलेल्या तरतुदींची दुहेरी पडताळणी करण्यात यावी, अशी भूमिका मंत्री वुईके यांनी घेतली. त्यामुळे आश्रमशाळांमधील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाकडून संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली जाणार आहे.
न्यायालयीन निर्णय आणि शासन निर्णयांचा पुन्हा आढावा
मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाशी संबंधित विविध न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि विभागीय स्तरावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती घेण्यात आली. कर्मचारी प्रतिनिधी आणि विभागीय अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील कागदपत्रे व आतापर्यंतच्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत मांडली.
सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर निर्णय घेताना केवळ प्रशासकीय बाबींचाच नव्हे, तर न्यायालयीन निर्देश आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
मंत्री वुईके यांनी प्रकरणाची सर्वंकष तपासणी करून निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही संदिग्धता राहू नये, यासाठी विधि व न्याय विभागाचा स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी संबंधित प्रस्ताव तातडीने विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दुहेरी पडताळणीनंतर पुढील निर्णय
संबंधित कर्मचाऱ्यांची पात्रता, सेवासमावेशनाची प्रक्रिया, न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी आणि शासनाच्या लागू तरतुदी यांचा एकत्रित विचार करून प्रकरण तपासले जाणार आहे. विशेषतः आधीच्या निर्णयांमध्ये किंवा विभागीय कार्यवाहीत कोणती कायदेशीर बाब लागू होते, याची पुन्हा खातरजमा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विधि व न्याय विभागाकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील कायदेशीर मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन निर्देश लक्षात घेऊन संबंधित प्रकरणात पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतरच सेवासमावेशनाबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पुढे नेली जाणार आहे.
या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव संजय पाटील, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामुळे दीर्घकाळापासून सेवासमावेशनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी आता पुढील प्रक्रिया विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायावर केंद्रित राहणार आहे.
