शैक्षणिक सवलती, कुणबी प्रमाणपत्रे, निर्वाह भत्ता आणि महामंडळाच्या निधीचा बैठकीत आढावा
मुंबई, दि. २६ : मराठा समाजाशी संबंधित विविध मागण्या आणि प्रलंबित प्रशासकीय विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने विभागनिहाय कार्यवाहीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी, कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण, प्रलंबित निर्वाह भत्ता, आंदोलनातील बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय नोकरी तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांशी संबंधित विषयांचा मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत सविस्तर विचार करण्यात आला.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक असून संबंधित विभागांनी प्रलंबित बाबींवर विलंब न करता कार्यवाही करावी, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले.
बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायमूर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त), उपसमितीचे सचिव आप्पासो धुळाज, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नियोजन विभागाच्या सहसचिव गितांजली बाविस्कर, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीशकुमार खडके आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शैक्षणिक सवलतींच्या अंमलबजावणीला गती
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सुविधा आणि सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित विभागांकडून सुरू असून, ती अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना विखे पाटील यांनी दिल्या.
या संदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देश देऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाकडे सादर करण्यासही सांगण्यात आले. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील रखडलेला निधी लाभार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाशी संबंधित विषयांवर मराठा आरक्षण कक्षाशी प्रभावी समन्वय राहावा यासाठी प्रत्येक संबंधित विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा आढावा
कुणबी जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पात्र व्यक्तींना विहित कालमर्यादेत प्रमाणपत्रे मिळतील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घ्यावा, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक नियुक्त्या करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याच्या प्रकरणांवरही तत्काळ कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४५० कोटींचा निधी
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शासनाकडून जुलैअखेरपर्यंत महामंडळाला ४५० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, हा निधी पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
उर्वरित निधीसाठी आवश्यक मागणी शासनाकडे सादर करण्यासही सांगण्यात आले. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधींसाठी सक्षम करणारे प्रशिक्षण उपक्रम सारथी संस्थेने अधिक प्रभावीपणे राबवावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या मागणीची तपासणी करून त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. अधिसंख्य पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावरही तातडीने निर्णयप्रक्रिया पुढे नेण्यास सांगण्यात आले.
वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. वसतिगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, त्यांची क्षमता ४,००० मुले आणि ४,००० मुली, अशी आहे. या वसतिगृहांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
मराठा समाजाशी संबंधित विषय अनेक विभागांमध्ये विखुरलेले असल्याने त्यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. प्रलंबित निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने झाल्यास शैक्षणिक, रोजगार, आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वरूपाच्या मागण्यांवर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
