प्रीपेड वीज जोडण्या, एकाच व्यासपीठावर बिल भरण्याची सुविधा आणि विलंब शुल्काला आळा; शासकीय यंत्रणेतील पारदर्शकता व कार्यक्षमतेवर भर
मुंबई, दि. ४ : मुंबईतील राज्य शासनाची तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध शासकीय कार्यालयांची वीज देयक प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी बेस्ट उपक्रमाची एकात्मिक संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याचबरोबर, १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीत रूपांतरित करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या नव्या व्यवस्थेमुळे विविध कार्यालयांकडून स्वतंत्रपणे वीज बिले भरण्याऐवजी सर्व देयकांचे व्यवस्थापन एका केंद्रीकृत व्यासपीठावरून करता येणार आहे. परिणामी, बिल भरण्यास होणारा विलंब, त्यातून आकारले जाणारे व्याज आणि दंड टाळण्यास मदत होणार असून शासकीय आर्थिक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निर्णयानुसार, संबंधित सर्व विभागांनी ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी करून आपल्या वीज जोडण्यांची माहिती पडताळून पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती वित्त विभाग निश्चित करणार असून ऊर्जा विभागाकडून तिमाही ताळमेळाची जबाबदारी पार पाडली जाणार आहे.
संयुक्त बिलिंग प्रणालीमध्ये सर्व वीज जोडण्यांची बिले, वीज वापर, थकबाकी, आर्थिक व्यवहार आणि व्यवस्थापकीय माहिती एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. स्वयंचलित देयक सुविधेमुळे देयके वेळेत भरली जातील, तसेच देयक प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कामकाज अधिक गतिमान होईल.
याशिवाय, ‘गो ग्रीन’ सुविधेअंतर्गत प्रत्येक बिलावर सवलतीचा लाभ मिळणार असून प्रीपेड वीज जोडण्यांसाठी लागू असलेल्या दरानुसार अतिरिक्त लाभही शासकीय कार्यालयांना मिळणार आहे. त्यामुळे खर्चात बचत होण्याबरोबरच कागदविरहित व्यवहारालाही प्रोत्साहन मिळेल.
सध्या बेस्टच्या प्राधिकृत कोड प्रणालीमध्ये ३२२ गटांतील १०,०१७ ग्राहक आणि राज्य शासनाचे १०४ गटांतील ८६९ ग्राहक नोंदणीकृत आहेत. नव्या व्यवस्थेचा लाभ या सर्व ग्राहकांना मिळणार असून भविष्यात गरजेनुसार नवीन गट तयार करण्याची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे.
या निर्णयामुळे वीज देयके वेळेत भरल्याने विलंब शुल्कासह १२ ते १५ टक्के व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाळता येणार आहे. तसेच बिलांची तपासणी, निधी उपलब्धता, देयक प्रक्रिया आणि ताळमेळ यासाठी लागणारा वेळ व मनुष्यबळ कमी होऊन शासकीय कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. विभागीय नोंदणी, ग्राहक माहितीची पडताळणी, निधी उपलब्धता, तिमाही ताळमेळ आणि प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे अशा टप्प्यांत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी बेस्ट उपक्रमाकडून माहिती-तंत्रज्ञान सुविधा, एकात्मिक डॅशबोर्ड, व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली आणि तक्रार निवारणाची यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय वीज देयक व्यवस्थापनात डिजिटल प्रणालीचा अधिक व्यापक वापर होणार असून आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
