इस्लामाबादमध्ये चर्चेची तयारी
नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन/तेहरान, दि. ८ : मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण करणाऱ्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाला सध्या तात्पुरता विराम मिळाला असून दोन्ही देशांनी दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समोर आली आहे. या कालावधीत सर्व प्रकारच्या लष्करी कारवाया थांबवण्यात येणार असून पुढील मार्ग काढण्यासाठी राजनैतिक चर्चेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा केल्यानंतर इराणकडूनही त्यास दुजोरा देण्यात आला. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे माहिती देत सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या वतीने दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीला मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या शस्त्रसंधीसाठी चीन आणि पाकिस्तान यांनी मध्यस्थीची भूमिका बजावल्याची चर्चा सुरू आहे. इराणकडून पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. या प्रस्तावाच्या आधारे दोन्ही देशांदरम्यान पुढील वाटाघाटी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. १० एप्रिल रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्राथमिक स्तरावरील चर्चा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या घडामोडींवर भारतानेही प्रतिक्रिया नोंदवली असून अमेरिका–इराण शस्त्रसंधीचे स्वागत करण्यात आले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे आखातातील परिस्थिती स्थिर होण्यास मदत होईल आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक पूर्ववत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. समस्यांचे समाधान चर्चेतून आणि कूटनीतीतूनच शक्य असल्यावर भारताने भर दिला आहे.
दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवेदनात पाकिस्तानच्या नेतृत्वाचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करी नेतृत्वाशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. इराणवरील लष्करी कारवाया थांबवण्याच्या बदल्यात होर्मुझ सामुद्रधुनी तात्काळ आणि सुरक्षितपणे खुली ठेवण्याची अपेक्षा अमेरिकेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, इराणकडून सादर करण्यात आलेल्या सुमारे १० कलमी प्रस्तावाच्या आधारे दीर्घकालीन शांतता करारासाठी दोन्ही देश जवळ आले असल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे. पुढील दोन आठवड्यांत होणाऱ्या चर्चांमधून या प्रस्तावावर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, अमेरिका–इराण संघर्षातील ही शस्त्रसंधी तात्पुरती असली तरी मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात असून, आगामी वाटाघाटींवर पुढील परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.
