विकास, कायदा-सुव्यवस्था आणि शेतकरी हितावर शासनाचा भर
मुंबई, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांत ठोस पावले उचलली जात आहेत. “आमचा महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा ठाम निर्धार आहे,” असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केले. नियम २५९ अंतर्गत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी विविध महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई व आसपासचा परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. “मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असून त्यासाठी ठोस आणि वेळबद्ध कृती आराखडा राबविला जाईल,” असे ते म्हणाले.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकासाच्या नव्या टप्प्यावर पोहोचत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांचेही कौतुक केले.
शेतकरी हितासाठी निर्णायक पावले
शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळत शासनाने कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे.
आजपर्यंत सुमारे ८९ लाख ७५ हजार २९८ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १७९८.७८ कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि क्लस्टर विकासाला गती
मुंबईतील ५० एकरांपेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना मंजूर करण्यात आली असून बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अधिकृत मान्यता देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. निविदा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील रहिवाशांसाठी मेंटेनन्स खर्च सुलभ व्हावा यासाठी कॉर्पस फंडात मोठी वाढ करण्यात आली आहे:
- ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी – १ लाख रुपये
- ७० ते १२० मीटर – २ लाख रुपये
- १२० मीटरपेक्षा जास्त – ३ लाख रुपये प्रति सदनिका
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना
पूर्वीच्या १८०, २२५ आणि २६९ चौरस फुटांच्या घरांच्या मर्यादांमुळे पुनर्विकासात अडथळे येत होते. आता ही अट शिथिल करून पात्र रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करताना नव्याने झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे नियमित मॉनिटरिंग केले जाणार आहे. एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा आणि इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांवर दर चार महिन्यांनी लक्ष ठेवले जाईल.
‘हाउसिंग फॉर ऑल’चा संकल्प
“प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास घर मिळालेच पाहिजे,” या भूमिकेतून ३०० चौरस फुटांपर्यंत घराचा अधिकार देण्यात येणार आहे. तसेच ५०० चौरस फुटांपर्यंत पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त एफएसआय प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे.
सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी योजनांवर भर
राज्यातील वंचित घटकांसाठी विविध महामंडळांमार्फत योजना राबवल्या जात असून त्यांना आवश्यक निधी वेळेवर देण्याबाबत शासन कटिबद्ध आहे. इतर मागासवर्गीय तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती विकास महामंडळांसह एकूण २० उपकंपन्या कार्यरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम
राज्यातील पोलीस दल आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्यात येत असून ‘महाक्राइमओएस एआय’ प्रणालीद्वारे सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जात आहे. १५ हजारांहून अधिक पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी ११२ हेल्पलाइनचा प्रतिसाद देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून ‘दामिनी पथक’, ‘निर्भया पथक’ आणि ‘भरोसा सेल’ प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यावर भर दिला जात आहे.
ड्रग्ज, नक्षलवाद आणि गुन्हेगारीविरोधात कठोर भूमिका
गेल्या वर्षभरात अंमली पदार्थांविरोधात १,४३८ गुन्हे दाखल करून १,६५१ आरोपींना अटक करण्यात आली. नक्षलवादविरोधी कारवाईमुळे अनेकांनी आत्मसमर्पण केले असून प्रभावित भागात विकासाला चालना मिळत आहे.
सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक सुविधा विस्तार
राज्यातील १०८९ पोलीस ठाण्यांमध्ये १२ हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. एकूण ६ लाखांहून अधिक कॅमेरे कार्यरत असून गुन्हे उकलण्यात याचा मोठा फायदा होत आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई
गेल्या वर्षी ६८२ लाचलुचपत प्रकरणे नोंदवून सुमारे १,००० जणांवर कारवाई करण्यात आली. मागील दोन वर्षांत १,३०४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित तर ६ जणांना बडतर्फ करण्यात आले. तक्रारींसाठी १०६४ हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध आहे.
समाजविघातक प्रवृत्तीविरोधात इशारा
राज्यातील काही घटनांचा उल्लेख करत “महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धक्का लावणारी कोणतीही घटना सरकार सहन करणार नाही,” असा इशारा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.
शेवटी त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, “गेल्या चार वर्षांत सुरू झालेला विकासाचा वेग यापुढेही कायम ठेवला जाईल. राज्याचा विकास रथ आम्ही समर्थपणे पुढे नेऊ.”
