पीएम सूर्य घर योजना लक्ष्याच्या सुमारे एक चतुर्थांश म्हणजेच २३.९६ लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचली
नवी दिल्ली, दि. ११: पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजनेअंतर्गत (पीएमएसजी: एमबीवाय ) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पर्यंत निवासी क्षेत्रातील एक कोटी घरांमध्ये छतावरील सौर यंत्रणा बसवण्याचे उद्दिष्ट असताना एकूण २३,९६,४९७ घरांमध्ये छतावरील सौर यंत्रणा बसवण्यात आली आहे, जी लक्ष्याच्या सुमारे २३.९६ टक्के इतकी आहे.
पीएमएसजी: एमबीवाय ही मागणीवर आधारित योजना आहे, ज्यामध्ये स्थानिक डिस्कॉमच्या ग्रिडशी वीज जोडणी असलेले देशातील सर्व निवासी ग्राहक योजनेच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर अर्ज करून या योजनेचे फायदे घेऊ शकतात.
ही योजना प्रगतीपथावर आहे आणि ०३.१२.२०२५ पर्यंत राष्ट्रीय पोर्टलवर एकूण ५३,५४,०९९ अर्ज प्राप्त झाले असून देशभरात १९,१७,६९८ छतावरील सौर यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत ज्यामध्ये २३,९६,४९७ घरांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ३५ लाख कुटुंबांना सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे आणि देशभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:
- नोंदणीपासून ते राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे निवासी ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान वाटपापर्यंतची ऑनलाइन प्रक्रिया.
- राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सध्या १० वर्षांच्या कालावधीसाठी रेपोदर अधिक ५० बीपीएस म्हणजेच सध्या वार्षिक ६% सवलतीच्या व्याजदराने तारणमुक्त कर्जाची उपलब्धता.
- तांत्रिक व्यवहार्यता आवश्यकता माफ करून आणि १० किलोवॅट पर्यंत ऑटो लोड उन्नतीकरण सुरू करून नियामक मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
- RESCO/युटिलिटी लिड अॅग्रीगेशन (यूएल ए) मॉडेल्स समाविष्ट केली आहेत
- नेट मीटरिंग कराराला राष्ट्रीय पोर्टलमधील अर्जाचा भाग बनवण्यात आला आहे.
- पुरेसे आणि पात्र विक्रेते उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्यासाठी विक्रेत्यांच्या नोंदणीसाठी सरलीकृत प्रक्रिया उपलब्ध.
- कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
- देशातील आघाडीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापील जाहिराती, टीव्ही जाहिराती, प्रादेशिक वाहिन्यांसह एफएम स्टेशनवर रेडिओ मोहिमा इत्यादी जागरूकता आणि पोहोच कार्यक्रमांद्वारे योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
- राज्ये/डिस्कॉमसह विविध स्तरांवर योजनेच्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण.
- प्रादेशिक आढावा बैठका आयोजित करणे.
- तक्रारींचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे. १५५५५ हा दूरध्वनी क्रमांक असलेले कॉल सेंटर १२ भाषांमध्ये कार्यरत आहे.
- ही माहिती केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सादर केली.
