सामाजिक कार्यकर्ते व वरिष्ठ पत्रकार अतुल शिलवंत यांची महापलिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी
पनवेल, दि. २७: मागील काही काळापासून पनवेल चे ‘बदनाम’ रस्ते व त्यावरील ‘दर्जेदार खड्डे’ हे इथल्या नागरीकांसाठी सतत चर्चेचा विषय राहीलेले आहेत. यात विशेषतः ‘ब’ व ‘ड’ प्रभागातील म्हणजेच पनवेल, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी व कळंबोली विभागातील रस्त्यांचा समावेश होतो. पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी या प्रभागांतील डांबरीकरणाचे काम पनवेल महानगरपालिका नियुक्त कंत्राटदार कंपनी मे. पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (PDIPL) मार्फत करण्यात आले होते. यंदा पावसाला मे महिन्यातच सुरुवात झाल्याने या रस्त्यांची परीक्षाही लवकर झाली व पहिल्याच सत्र परीक्षेत हे रस्ते चक्क नापास झाले.
या विभागांत रस्ते डांबरीकरणाचे काम अंदाजे एप्रिल ते मे महिन्यात सुरु झाले. हे काम करताना संबंधित कंत्राटदाराने सुरुवातीपासूनच दर्जात तडजोड केल्याचे समस्त पनवेलकरांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. आधीचे खराब झालेले रस्ते पूर्णपणे उखडून काढून रस्त्यांची योग्यरित्या पुनर्रउभारणी न करता, आहे त्याच रस्त्यांवर पोकलेन ने जुजबी ओरखडे मारून डांबरीकरणाचे काम करण्यात आले. या साऱ्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण झाली व पीडीआयपीएल ने केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या डांबरीकरणाच्या कामाचं पितळ सरेआम पनवेलकरांसमोर उघडं पडलं. जून अखेरपर्यंत तर एवढे खड्डे पडले कि आधीच्या रस्त्यांचे अवशेष स्पष्टपणे दिसायला लागले. कंत्राटदारधाजीर्ण्या पनवेल महानगरपालिकेच्या ‘उत्कृष्ठ’ अधिकाऱ्यांनीही या गंभीर बाबीकडे पूर्णतः कानाडोळा केल्याचे पाहायला मिळाले. पिल्लई कॉलेज गर्ल्स हॉस्टेल ते पनवेल स्टेशन ते डी-मार्ट मार्ग, नवीन पनवेल पोस्ट ऑफिस ते खांदा कॉलनी उड्डाणपूल मार्ग, आदई सर्कल ते खांदा कॉलनी, आदई सर्कल ते पनवेल रेल्वे स्थानक पर्यंतचा रस्ता असे ‘पीडीआयपीएल’ ने बनवलेले जवळपास सर्वच रस्ते पूर्णतः उध्वस्त झालेले आहेत. आज जवळपास ५ महिने पनवेलकर ‘नालायक’ रस्त्यांमधून मार्गक्रमण करत नरकयातना भोगत आहेत.
दरम्यानच्या काळात काही सजग पनवेलकर व एखाद दुसरा मनसे हा राजकीय पक्ष सोडला तर कोणाही लोकप्रतिनिधीने-पक्षाने खड्डेयुक्त रस्त्यांविरोधात विशेष आवाज उठवल्याचे अथवा दखलपात्र आंदोलन केल्याचे दृष्टीस पडलेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते व जेष्ठ पत्रकार अतुल शिलवंत यांनी पनवेल महानगरपालिका आयक्त मंगेश चितळे यांना एक पत्र लिहित निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे उद्धवलेल्या अनेक गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. या पत्रामार्फत अतुल शिलवंत यांनी आयुक्तांकडे ४ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यातील “पनवेलकरांना झालेल्या मनस्तापाची विशेषतः शारीरिक हानीची(अपघात व इतर इजा), गाड्यांच्या झालेल्या नुकसानीची व या कालावधीत झालेल्या वेळेच्या अपव्ययाची नुकसानभरपाई म्हणून कंत्राटदारास १०० कोटींचा दंड ठोठवावा व या रकमेतून ‘ब’ व ‘ड’ प्रभाग समितीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्ता कराचा भरणा करावा” हि मागणी खूप महत्वाची व लक्षवेधी ठरते. या रस्त्यांची दुर्दशा पाहून एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे नामांकित कंत्रादारामार्फत या रस्त्यांचे पुनःश्च डांबरीकरण करण्याशिवाय गत्यंतर नाही !
जाणून घ्या आयुक्त मंगेश चितळे यांना लिहिलेल्या ‘या’ पत्रात नेमकं काय नमूद केलेलं आहे:
प्रति,
मा. आयुक्त,
पनवेल महानगरपालिका,
पनवेल.
विषय : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ‘ब’ व ‘ड’ येथील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांसाठी PDIPL व या कामात सहभाग असेलल्या संबंधित कंत्राटदारांना जबाबदार धरून काळ्या यादीत टाकणेबाबत
मा. महोदय,
पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांबाबत आपण अवगत असालच असे मी ग्राह्य धरतो. नसल्यास जरा पालिका हद्दीतील विविध विभागांचा फेरफटका मारल्यास आपल्याला याचा ‘धक्का’ दायक अनुभव येईल. पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील ‘ब‘ व ‘ड‘ प्रभाग समिती अंतर्गत मोडणाऱ्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे कंत्राट मे. पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (PDIPL) या आस्थापनास पालिकेतर्फे देण्यात आले होते. नमूद कंत्राटदाराने आधीचे रस्ते पूर्णपणे न उखडून काढताच त्यावर फक्त पोकलेन फिरवून थेट डांबरीकरण केले, ज्यामुळे पहिल्या पावसातच रस्ते खराब झाले. पुढे जून अखेरपर्यंत तर रस्ते पूर्णपणे उध्वस्त झाले. या साऱ्यामुळे पनवेलकरांना विशेषतः नवीन पनवेल विभागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मनस्तापाचा सामना करावा लागला. खराब रस्त्यांमुळे दुचाकी स्वार, तीन चाकी रिक्षा, छोटी चारचाकी वाहने आदींचा अक्षरशः खुळखुळा झाला. सोबतीला ही वाहने चालवणाऱ्यांना व यावर अथवा यात बसलेल्यांना कंबरेचे, मानेचे, मणक्याचे दुखणे सुरु झाले हि बाब तर याही पेक्षा फार गंभीर आहे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर माझी आपणास या तक्रार पत्राद्वारे विनंती राहील कि,
१) उपरोक्त नमूद प्रभाग समितीतील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम नव्याने सुरु करावे व हे काम करताना आधीचे रस्ते पूर्णपणे खणून रस्त्यांची ठोस पायाभरणी करावी. यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरु करून योग्य कंत्राटदार नेमावा.
२) सदर रस्त्यांच्या बांधणीचा व डांबरीकरणाचा पूर्ण खर्च मे. पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (PDIPL) कडून वसूल करण्यात यावा.
३) पनवेलकरांना झालेल्या मनस्तापाची विशेषतः गाड्यांच्या झालेल्या नुकसानीची, शारीरिक हानीची(अपघात व इतर इजा) व या कालावधीत झालेल्या वेळेच्या अपव्ययाची नुकसानभरपाई म्हणून कंत्राटदारास १०० कोटींचा दंड बसवावा व या रकमेतून ‘ब‘ व ‘ड‘ प्रभाग समितीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्ता कराचा भरणा करावा.
४) आयुक्तांच्या अध्यक्षेतेखाली चौकशीसमिती नेमून मे. पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (PDIPL) व संबंधित कामात सहभागी इतर कंत्राटदारांस काळ्या यादीत टाकावे. सदर अहवाल राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठवून भविष्यातही या आस्थापनास देशातील कोणतेही कंत्राट मिळू नये यासंबंधीचे आदेश काढण्याची रीतसर मागणी करावी.
मला आशा आहे कि उपरोक्त नमूद चार मुद्द्यांची आपण गांभीर्याने दखल घ्याल व आपल्या अधिकारांचा उचित वापर करून तात्काळ कारवाईस सुरुवात कराल. धन्यवाद !
आपला नम्र जनसेवक !
अतुल महादेव शिलवंत
या पत्राची दखल घेत आयुक्त मंगेश चितळे कंत्राटदार मे. पी. डी. इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (PDIPL) विरोधात तात्काळ कठोर कारवाई करतात हे पाहणे लक्षणीय ठरेल.
