विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पाहिल्याच दिवशी सीमावादावर जोरदार चर्चा
नक्षलवादाला घाबरून गडचिरोलीतला औद्योगिक विकास थांबणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम यांना मिळालेल्या धमकीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर, आत्राम यांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सागितलं. सुरजागड स्टील प्रकल्पामुळे सुमारे सहा हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे, असं ते म्हणाले. विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. शशिकांत शिंदे, आ. जयंत पाटील यांनी सीमावाद प्रकरणी कर्नाटकच्या दुटप्पी भूमिकेचा विषय मांडला, आणि आपल्या सीमाबांधवांना एकजुटीचा संदेश जावा यासाठी सर्वांनी पक्षानिष्ठा बाजूला ठेऊन एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. याबाबतीत सरकारनं खंबीर भूमिका घ्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
कर्नाटक सरकारकडून केली जात असलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचं विरोधी सदस्यांनी सांगितलं. त्यावर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्याचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. सीमावासीय हे आमचे मराठी बांधव असून सरकार आणि संपूर्ण सभागृह हे खंबीरपणे त्यांचा पाठीशी उभं आहे. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेलं आंदोलन दडपण्याचं कर्नाटक सरकारचं धोरण चुकीचं आहे, असं सरकारचं मत आहे. आंदोलनाच्या वेळी आपल्या खासदार, आमदारांना कर्नाटक सरकारने अटक किंवा ताब्यात घेतलं असेल तर त्यांना तात्काळ सोडवण्याची कार्यवाही केली जाईल, असं फडणवीस म्हणाले. आज बेळगावात मराठी बांधवांना आंदोलन करु दिलं जात नसल्याबद्दल कर्नाटक सरकारकडे निषेध नोंदवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
