सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट निश्चित करायचा अधिकार राज्य सरकारांना पुन्हा बहाल

सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गट ओळखून निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना पुन्हा बहाल करणाऱ्या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. संविधानात एकशेपाचवी दुरुस्ती करणारं हे विधेयक संसदेने 11 ऑगस्टला संमत केलं होतं.सर्वसाधारण विमा व्यवसाय राष्ट्रीयीकरण सुधारणा विधेयकावरही राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. हे विधेयक लोकसभेने 3 ऑगस्टला तर राज्यसभेने 11 ऑगस्टला मंजूर केलं होतं.