पनवेल मनपाचा तुघलकी निर्णय; लॉकडाऊन दरम्यान औषधांसह जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानंही राहणार बंद
पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेने वाढत्या कोविड-१९ रुग्णांची संख्या पाहता संबंध महापालिका क्षेत्रात दिनांक ३ जुलै रात्री ९ वाजल्यापासून ते १३ जुलै रात्री १२:०० वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या बाबत प्रेसनोटद्वारे पनवेलकरांना कळविण्यात आलेले आहे.
या प्रेसनोटनुसार पनवेल महानगरपालिका प्राशासनाने ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांचा दाखला देत पनवेल मनपा हद्दीतील लॉकडाऊनचे एका अर्थी समर्थन केले आहे. पण या प्रेसनोट नुसार प्रशासनाने येत्या २ दिवसांत नागरिकांना पुढील १० दिवस पुरेल इतका जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, फळे, औषधे व इतर वस्तूंचा साठा करण्याचे हास्यास्पद आवाहन केले आहे. मुळात लॉकडाऊन दरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, औषधं अशा जीवनावश्यक वस्तूंचा अविरत पुरवठा होणे गरजेचे आहे कारण हे जिन्नस जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक आहेत. एकवेळेस अन्नधान्य, कडधान्य जमवून ठेवू शकतो पण औषधांच काय? त्यांची साठवणूक करता येते का? होणारा आजार, व्याधी, अपघात(भाजणे, कापणे ई.) आधी सांगून होतात का? मग असा तुघलकी आदेश पनवेल महानगरपालिकेने कोणत्या आधारावर दिला आहे हे समजण्यापलीकडे आहे. बाजूच्या नवी मुंबई मनपा विभागातही लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे. पण तेथेही जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीवर कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही.
दुसरी एक बाब आणखी हास्यास्पद आहे ती म्हणजे नागरिकांनी लॉकडाऊन चे पालन करून कोरोनची साखळी खंडित करावी अशी ठेवलेली भाबडी आशा. मुळात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना आत्मनिर्भर राहण्याचा सल्ला दिला तर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांनीही आपल्याला ‘कोरोना सोबत जगावे लागेल’ याबाबत आधीच अवगत केले आहे. किंबहुना जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कोरोना हा खूप काळ आपल्यासोबत राहणार असल्याचे फार आधीच सांगितले आहे. अशा वेळी प्रशासन अशा प्रकारे नागरिकांची दिशाभूल का करत आहे हा मोठा प्रश्न आहे. एक विशेष बाब म्हणजे ही वाढीव लॉकडाऊन ची मागणी नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनी केली असल्याचे पनवेल मनपा प्रशासन म्हणते. त्यात तथ्य असेलही पण मग महापालिकेची भूमिका काय? गेल्या ३ महिन्यात आरोग्य यंत्रणा कितपत सुधारली, या दरम्यान लोकप्रतिनिधी नेमकं काय करत होते, राज्य सरकारकडे किती रुपयांची मागणी केली गेली, त्यातले किती पैसे आले व त्या पैशांचा विनियोग कशा प्रकारे झाला हे सर्व येथील नागरिकांसमोर मांडणे गरजेचे आहे. मुंबई महानगरपालिकेतही रुग्ण संख्या वाढती आहे पण त्याच प्रमाणात रुग्ण बरेही होत आहेत. दरम्यानच्या ३ मासांच्या काळात प्रशासनाने किमान नवीन कोविड सेंटर उभारले, यंत्रणा सुधारल्या पण पनवेल पालिकेत असे काही झालेले जाणवत नाही. मार्च पासून सरकारने जाहीर केलेला लॉकडाऊन हा मरगळून पडलेल्या आरोग्य व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी होता नाही की संक्रमणाची साखळी मोडण्यासाठी होता. हे असले तुघलकी निर्णय घेण्यापेक्षा नवी मुंबई महानगरपालिकेसारखा मास स्क्रिनिंग चा उपक्रम राबवण्याची सध्या या विभागात नितांत आवश्यकता आहे. या नव्या लॉकडाऊन मुळे पोलिसांवर ताण वाढणार इतकं नक्की कारण त्यांनाही सध्या आरामाची नितांत गरज आहे. आजच्या या निर्णयामुळे एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे ती म्हणजे प्रशासन आपलं अपयश झाकण्यासाठी असे अनेक लॉकडाऊन येत्या काळात करू शकते व अर्थात सत्ताधारी व विरोधक असे दोन्ही बाजूचे लोकप्रतिनिधी याचं उघड समर्थन करतील.
