लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणा विधेयक आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आलं आहे.
लोकायुक्तांच्या कक्षेत आता राज्याचे मुख्यमंत्री आले आहेत. लोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांनाही आणण्याची
मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. अखेर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अण्णा हजारे
यांची मागणी मान्य केली गेली. आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे आता लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करु
शकणार आहेत. कॅमेऱ्या समोर या चौकशीची सुनावणी घेता येणार आहे.
अण्णा हजारे यांनी राज्यात लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी 30 जानेवारी २०१९ पासून राळेगणसिद्धी येथून
उपोषण करण्याचा सरकारला इशारा दिला होता. अण्णांनी याबद्दला मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळवले होते.
‘लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणा’ आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारकडून मंजूर करण्यात
आल्याने अण्णा हजारेंची मागणी मान्य केली गेली आहे.