राजकीय मतभेद विसरुन कायदेशीर लढाईला वेग देणार
मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्व संबंधित वकिलांची तातडीने बैठक घेण्याचे तसेच सर्वश्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्री स्वत: या संदर्भामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्याशीदेखील चर्चा करणार आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत, आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने सीमाप्रश्नी मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले, यावरून याप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या देखील सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
सीमाप्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कायदेशीर लढा सुरू आहे. हा खटला जलद गतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी या खटल्यातील वकिलांची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. तसेच खटल्याच्या पुढील सुनावणीस ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी बाजू मांडावी, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येईल.
यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, ॲड. शिवाजी जाधव, ॲड. संतोष काकडे, श्री. दिनेश ओऊळकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार श्री. मनोहर किणेकर, माजी आमदार अरविंद पाटील, दिगंबर पाटील, बेळगाव तरूण भारतचे संपादक किरण ठाकूर, प्रकाश शिढोळकर यांच्यासह एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
