Breaking News

महाराष्ट्र वार्ता च्या ‘आपली समस्या’ टीम ला 8850303463 वर व्हाट्सअप्प द्वारे संपर्क साधा | WhatsApp Maharashtra Varta’s ‘Aapli Samasya’ Team on 8850303463

‘या’ कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महिला कुस्तीपटूंशी संबंधित यौन-शोषणाचे प्रकरण बंद करत असल्याचे म्हटले आहे

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष खा. बृजभूषण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंचे शोषण केल्याचा आरोप करण्यता आला होता

नवी दिल्ली, दि. ४: महिला कुस्तीपटूंच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बंद केले. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आम्ही हे प्रकरण येथे बंद करत आहोत. आणखी काही तक्रार असल्यास ती मॅजिस्ट्रेट किंवा उच्च न्यायालयासमोर ठेवता येईल.

सुनावणीदरम्यान, भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाने तक्रारदाराला सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अल्पवयीन तक्रारदाराला पुरेसे संरक्षण देण्यात आले आहे. ओळख उघड होऊ नये म्हणून साध्या वेशातील पोलीस सुरक्षा देत आहेत. उर्वरित ६ जणांना धोका असल्याचे आढळून आले नसून त्यांनाही सुरक्षा देण्यात आली आहे.

सॉलिसिटर जनरल यांनी सीजेआयला सांगितले की आम्ही निष्पक्ष तपास करत आहोत. तक्रारदारांचे जबाब घेण्यात येत आहेत. हा अहवाल सीलबंद पाकिटात न्यायालयाला देण्यात आला आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तपास करत आहेत. हे आधी करावे किंवा ते आधी करावे, असे याचिकाकर्त्याने म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, आमच्याकडे तीन याचिकाकर्ते आले होते. त्याने सांगितले की, त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. आम्ही पोलिसांना नोटीस बजावली. पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणार असल्याचे सांगितले. कॅनॉट प्लेस पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ३५४, ३५४A, ३५४B आणि पोक्सो कायद्यच्या आखत्यारीत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

CJI म्हणाले, अल्पवयीन तक्रारदाराचे जबाब २९ एप्रिल रोजी नोंदवले गेले. हे जबाब ४ महिला पोलीस हवालदारांच्या उपस्थितीत झाले. अन्य जबाबही ३ मे रोजी घेण्यात आले आहेत. सॉलिसिटर म्हणाले की, लवकरच दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवले जातील.

आमच्याकडे एफआयआरची मागणी करण्यात आली होती, ती पूर्ण झाली आहे. आम्ही सुरक्षेचे आदेश दिले, तीही देण्यात आली आहे. आम्ही हे प्रकरण येथे बंद करत आहोत. आणखी काही तक्रार असल्यास ती मॅजिस्ट्रेट किंवा उच्च न्यायालयासमोर ठेवता येईल.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक पेज ला लाईक करा

Facebook Pagelike Widget

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *