मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार
मुंबई, दि. ०२ : मुंबईतील आझाद मैदान येथे गेल्या पाच दिवसांपासून चालू असलेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज गोड शेवट झाला. मराठा आरक्षणासाठी गठीत समितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, उदय सामंत, प्रताप सरनाईक यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकारच्या वतीने प्रस्ताव मांडला व मराठा आरक्षणासंबंधी जरांगे यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचे जाहीर केले. सरकारच्या प्रस्तावावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली संमत्ती दर्शवत आमरण उपोषण समाप्त करत असल्याचे जाहीर केले. या संबंधी ठरल्याप्रमाणे सरकारने तासाभराच्या आत शासन निर्णय प्रकशित केला.
जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
वाचा सविस्तर शासन निर्णय
