विविध आव्हानांवर मात करत अखेर जिल्ह्यात झाली विक्रमी कापूस खरेदी

या सर्वेक्षणासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक व कृषिसेवक यांच्या मार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष असलेल्या कापसाची पडताळणी करण्यात आली. यात जिल्ह्यात एकुण 9 हजार 450 शेतकऱ्यांकडे अंदाजे 2 लाख 5 हजार 434 क्विंटल शिल्लक असल्याचे दिसून आले. या सर्वेक्षणात ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे कापसाचा पेरा आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस विक्रमी खरेदी करुन एक नवा उच्चांक जिल्ह्याने घाटला. या नियोजनानुसार जिल्ह्यात कधी नव्हे ते अचूकपणे शेतकऱ्यांच्या कापसाची परिपूर्ण खरेदी करता आली.

मागील वर्षी जिल्ह्यात कापसाचे सर्वसाधारण क्षेत्र 3 लाख 41 हजार 349 हेक्टर एवढे निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात 2 लाख 31 हजार 810 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली. या क्षेत्रावर लागवड झालेल्या कापसाची बहुतांश शेतकऱ्यांनी ठरल्याप्रमाणे कापसाची विक्री केलेली होती. मात्र जवळपास 39 हजार 873  शेतकऱ्यांनी कापूस हा सांभाळून ठेवला होता. राज्यातील इतर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जवळ असलेल्या या कापसाची हमीभावाने खरेदी करुन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ व भारतीय कापूस निगम यांच्यामार्फत नांदेड जिल्ह्यात  अर्धापूर तालुक्यातील कलदगावचे सालासार कॉटस्पिन, हदगाव तालुक्यातील तामसाची नटराज कॉटन, नायगाव तालुक्यातील कुंटूरची जयअंबिका जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी, नायगा येथील भारत कॉटन, भोकर तालुक्यातील पोमनाळा येथील व्यंकटेश कॉटन, भोकरची मनजीत कॉटन, धर्माबादची मनजीत कॉटन व एल.बी. पांडे, किनवट चिखलीफाटा येथील एम. एस. कॉटेक्स प्रा. येथे कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली होती. जिल्ह्यात कोविडपूर्वी कापूस पणन महासंघ, सी.सी.आय., खाजगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक व कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी यांच्यामार्फत एकुण 39 हजार 873 शेतकऱ्यांचा 8 लाख 61 हजार 252.71 क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली होती. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ही खरेदी जास्तीत जास्त एप्रिल महिन्याच्या अखेर पर्यंत पूर्ण होते. यावर्षी कोविडच्या संसर्गामुळे शेतकऱ्यांना कापसाचे उत्पादन जिनिंग मिलला नेता न आल्याने त्यांच्याजवळ तसेच पडून होते. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन कोविड नंतर शेतकऱ्यांजवळ शिल्लक असलेल्या कापसाच्या खरेदीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने गावपातळीवर नियोजन करण्यात आले.

या नियोजनाअंतर्गत जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या कापसाची प्राथमिक नोंदणी तालुकानिहाय करण्यासाठी ऑनलाईन लिंक उपलब्ध करुन माहिती संकलित केली होती. सदर लिंकवर 25 एप्रिल 2020 पर्यंत 35 हजार 134 शेतकऱ्यांनी प्राथमिक नोंदणी केली होती. यातील असंख्य शेतकऱ्यांनी दुबार नोंदणी केली होती. अशा दुबार नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे वगळल्यानंतर एकुण 28 हजार 159 शेतकऱ्यांनी प्राथमिक नोंदणी केल्याचे लक्षात आले. कापूस उत्पादक शेतकरी यांनी याबाबत विनंती केल्यानुसार सदर ऑनलाईन लिंक पुन्हा 25 मे 2020 पर्यंत सुरु करण्यात आली. या कालावधीत नव्याने एकुण 9 हजार 392 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी त्यांच्या स्तरावर एकुण 2 हजार 297 शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन नोंदणी केली होती. हे सर्व मिळून एकुण 39 हजार 848 शेतकऱ्यांनी कापसाबाबत नोंदणी केली होती.

या कालावधीत कोविडमुळे असलेली संचारबंदी, पाऊस, कामगारांची अनुउपलब्धता, जिल्ह्यात कापूस जिनिंगची असलेली मर्यादित संख्या आदी कारणांमुळे कापूस खरेदी केंद्रांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने कापूस खरेदी करण्यासाठी अडचणी जात होत्या. या अडचणींमुळै शेतकरी अप्रत्यक्षपणे भरडला जात होता. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही कळीची अडचण दूर व्हावी यासाठी शेजारील परभणी, यवतमाळ या शेजारील जिल्ह्यात व तेलंगणा राज्यातील मदनूर, म्हैसा, सोनाळा या ठिकाणी कापसाच्या खरेदीबाबत नियोजन केले होते. तथापी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कापूस इतर जिल्ह्यातील जिनिंगने न घेतल्यामुळे मोठे संकट निर्माण झाले होते. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा प्रशासनाने यावर मात करीत जिल्ह्यातच कापसाची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाने महसूल विभागाशी योग्य समन्वय साधून ही खरेदी यशस्वी करुन दाखविली.

कोविडची स्थिती, संचारबंदी, शेतमजुरांची कमतरता, मिलवर असलेल्या मजुरांची कमतरता या सर्व बाबी लक्षात घेता प्रशासनाने ही कापूस खरेदी कधी नव्हे ते 22 जुलै 2020 अखेर पर्यंत सुरु ठेवली. या तारखेपर्यंत एकुण 15 हजार 466 शेतकऱ्यांना 3 लाख 13 हजार 824.53 क्विंटल एवढ्या विक्रमी कापसाची खरेदी झाली. तसेच सन 2019-20 या हंगामात एकुण 54 हजार 761 शेतकऱ्यांचा 12 लाख 31 हजार 401.70 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला.

– विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी नांदेड