‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ कडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ; अध्यक्षांची कृती अन्यायकारक
मुंबई दि.२१: कर्मचाऱ्यांवर गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून आरोपपत्राद्वारे त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु करणे, चौकशी सुरु असल्याचे कारण सांगून अशा कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणारी बढती, वार्षिक वेतनवाढ इत्यादीचा लाभ रोखणे, आपल्याच मर्जीतील सांगकामे चौकशी अधिकारी नेमून चौकशीचा फार्स दीर्घकाळ चालू ठेवून कामगारांना नामोहरम करणे, त्यायोगे इतर कामगारांवर दबाव ठेवणे असे खासगी उद्योगात चालणारे प्रकार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सारख्या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थेत चालतात, हे मुंबई उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या एका प्रकरणातून प्रकर्षाने दिसून आले आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांच्या पुनः चौकशीचा निर्णय अनाकलनीय
२००५ साली मुंबई गोदीमध्ये आयात केलेल्या आपल्या काही मालाची चोरी झाली, पूर्ण माल मिळाला नाही म्हणून एका व्यापाराने यलो गेट पोलीस स्थानकात केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी सात सिक्युरिटी गार्ड्स आणि दोन असिस्टंट सिक्युरिटी ऑफिसर्सना सेवेतून निलंबित केले. २००७ साली फौजदारी न्यायालयात या कर्मचाऱ्यांची निर्दोष सुटका झाली. पोर्ट ट्रस्टने त्यांचे निलंबन मागे घेतले. मात्र २००५ सालच्याच घटनेवर आधारित २००८ साली आरोपपत्र देऊन या नऊ कर्मचाऱ्यांविरद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु केली. या चौकशीच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे मिळणारी पदोन्नती आणि वरील वेतनश्रेणी नाकारण्यात आली. अन्य लाभही रोखण्यात आले. वारंवार चौकशी अधिकारी बदलण्यात आले. अखेर एका सज्जन चौकशी अधिकाऱ्याने १० डिसेंबर २०१७ च्या आपल्या निकालपत्राद्वारे या सर्व कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे मुबई गोदीत असा पूर्ण माल उतरलाच नाही. शॉर्ट लँडिंग झाल्याचा पुरावा आहे. जो माल उतरला त्याची कागदोपत्री नोंद असल्यामुळे आणि तो व्यापाऱ्याने घेतला असल्यामुळे माल गहाळ होण्याचा अथवा त्याची चोरी झाल्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, माल कमी मिळाला अथवा गहाळ झाला या सबबीवर व्यापाऱ्याने विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम उकळली असावी. शिवाय फौजदारी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची निर्दोष सुटका केली आहे. अशा स्वरूपाचा कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद या चौकशी अधिकाऱ्याने मान्य केला. परंतु या निर्दोष निकालपत्राशी असहमती दर्शवून मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी २०२० साली पुन्हा दुसरे चौकशी अधिकारी नेमून २००८ साली दिलेल्या आरोपपत्रावर नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीच्या काळात दोन कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आणि दोन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले याचाही त्यांना विसर पडला .
खातेनिहाय चौकशीस विलंब लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
विशेषतः प्रेमनाथ बळी विरुद्ध रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि इतर या प्रकरणामध्ये १६.१२.२०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास अनुसरून केंद्रीय सतर्कता आयोगाने १८.१.२०१६ च्या परिपत्रकाद्वारे सर्व सार्वजनिक उपक्रमातील संस्थांना निर्देश दिले आहेत कि कुठल्याही परिस्थितीत खाते निहाय चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण झालीच पाहिजे. तसे न घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई करावी. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या या परिपत्रकातील आदेशांना आणि त्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनाही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी हरताळ फासला आहे.
अध्यक्षांच्या या घटनाबाह्य कृतीला कर्मचारी अजित बागवे यांनी ऍडव्होकेट जयप्रकाश सावंत यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. ६ मार्च २०२० रोजी याचिका न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली असतांना मुंबई पोर्ट ट्रस्टने उत्तराकरिता दोन आठवड्याचा वेळ मागितला. परंतु पोर्ट ट्रस्टने ना अद्याप उत्तर दिले ना चौकशीचा फार्स बंद केला. सरकारी संस्थेमधील सनदी अधिकारी आपल्याजवळील अधिकाराचा गैरवापर करून संस्थेचे आणि पर्यायाने समाजाचे नुकसान करून कसे सहीसलामत सेवानिवृत्त होऊ पाहतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे. अशा अधिकाऱ्याच्या मिळकतीमधून कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल केली जावी यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ऍड. जयप्रकाश सावंत यांनी सांगितले. २००५ साली झालेल्या तथाकथित घटनेवर २०२० साली नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्षांची कृती मनमानी, बेकायदेशीर, असमर्थनीय आणि अन्यायी असल्याचे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले. अशा अपप्रवृत्तींविरुद्ध निकराने लढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
