पुण्यात ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ प्रदान; नाला सुशोभीकरण उपक्रमाचेही कौतुक
पुणे, दि. ३० : विकासाची गती कायम ठेवतानाच पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे ही आजची प्रमुख गरज असल्याचे मत राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी व्यक्त केले. निसर्गसंपदा पुढील पिढ्यांसाठी जपणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाने त्यात सक्रिय योगदान देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भामला फाउंडेशन आणि पंचशील रिअॅलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नाला सुशोभीकरण मोहीम’ तसेच ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ प्रदान सोहळ्यात राज्यपाल बोलत होते. पर्यावरण संवर्धनासाठी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि उपक्रमांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमाला महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज, भामला फाउंडेशनचे संस्थापक आसिफ भामला, पंचशील रिअॅलिटीचे संस्थापक व अध्यक्ष अतुल चोरडिया आणि राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.
निसर्गाकडे केवळ संसाधन म्हणून पाहू नये
राज्यपालांनी पर्यावरण संवर्धनाचा संबंध भारतीय संस्कृतीतील निसर्गविषयक दृष्टिकोनाशी जोडला. त्यांच्या मते, ज्या पद्धतीने ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन केला जातो, त्याच गांभीर्याने नैसर्गिक वारसाही पुढील पिढीकडे सुरक्षितपणे पोहोचविणे गरजेचे आहे.
भारतीय परंपरेत जंगलांकडे केवळ वृक्षराजी किंवा वन्यजीवांचे अधिवास म्हणून पाहिले गेले नाही, तर त्यांना ज्ञान आणि जीवनपद्धतीचा महत्त्वाचा भाग मानले गेले. त्यामुळे निसर्गाचा उपयोग करताना त्याचे शोषण टाळण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज असल्याचे राज्यपालांनी अधोरेखित केले.
ईशान्य भारतातील पर्यावरणपूरक परंपरांचाही त्यांनी उल्लेख केला. मेघालयातील पवित्र उपवने आणि नागालँडमधील पवित्र जंगले ही निसर्ग आणि मानवी जीवनातील परस्परावलंबित्व दाखविणारी उदाहरणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘अतिथी देवो भव’ या भावनेप्रमाणेच ‘प्रकृती देवो भव’ ही संकल्पनाही आचरणात आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर सावधतेचा इशारा
महापूर, ढगफुटी आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांच्या वाढत्या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे राज्यपालांनी सांगितले. नेपाळसह विविध ठिकाणी घडणाऱ्या आपत्तींचा संदर्भ देत त्यांनी पर्यावरणाच्या असंतुलनाचे परिणाम व्यापक असू शकतात, याकडे लक्ष वेधले.
निसर्गाच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम अखेरीस मानवी समाजालाच भोगावे लागतात. त्यामुळे जंगल, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय व्यवस्था सुरक्षित ठेवणे हे मानवी सुरक्षिततेशी थेट जोडलेले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण रक्षणासाठी केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे आवश्यक आहे. संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाचा समावेश असून, त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कृतीतून होणे महत्त्वाचे असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.
शासन आणि समाजाच्या सहभागावर भर
पर्यावरणविषयक उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शासन आणि समाज यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकदाच केलेले आवाहन, दंडात्मक कारवाई किंवा केवळ देखरेख यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या पूर्णपणे सुटणार नाहीत. त्यासाठी नागरिकांचा सातत्यपूर्ण सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वापराला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी संदर्भ दिला. पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ व्यापक करण्यासाठी प्रशासनाबरोबरच नागरिक, संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नाला सुशोभीकरणातून समावेशक विकासाचा संदेश
पुण्यात राबविण्यात आलेल्या नाला सुशोभीकरण उपक्रमाचे राज्यपालांनी विशेष कौतुक केले. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून अस्वच्छ आणि दुर्लक्षित ठिकाणाचे स्वच्छ, आकर्षक तसेच नागरिकांच्या उपयोगाचे सार्वजनिक क्षेत्रात रूपांतर करता येते, हे या उपक्रमातून दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पात विक्रेत्यांसाठीही जागेची व्यवस्था करण्यात आल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा विचार करण्यात आला आहे. विकासकामांचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, या दृष्टीने हा उपक्रम समावेशक विकासाचे उदाहरण ठरतो, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
कार्यक्रमातून पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच विकासाचा समतोल, नागरिकांचा सहभाग आणि पुढील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संपत्ती जतन करण्याचा संदेश देण्यात आला. पुण्यातील नाला सुशोभीकरणासारख्या स्थानिक उपक्रमांना व्यापक लोकसहभागाची जोड मिळाल्यास पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक प्रभावी होऊ शकते.
