पोलिसांची नोटीस, कोर्ट ते जरांगे पाटलांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य; जाणून घ्या सर्व घडामोडी सविस्तरपणे
मुंबई, दि. २: मराठा आंदोलनाचा व विशेषतः मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. दिवसाच्या सुरवातीलाच मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटील व मराठा आंदोलकांना आझाद मैदान मोकळे करण्याची नोटीस धाडली. या नोटीसीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी तत्काळ पत्रकार परिषद घेत आपण आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नसल्याचे ठणकावत सांगितले व सोबतच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य सरकारला आंदोलकांवर कारवाई करू नये अथवा त्यांचे दूरगामी विपरीत परिणाम होतील असा गर्भित इशारा दिला. दरम्यान, आज सकाळी मुंबई पोलिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक व लगातच्या संपूर्ण परिसरातील मराठा आंदोलक व त्यांच्या गाड्यांना हटवलं.
दुसऱ्या बाजूला मराठा आंदोलकांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायलयात पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसीविरोधात दाद मागण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. अनायासे आज न्यायालयात सुनावणी होणार होतीच आणि याच वेळी हाय प्रोफाईल प्रकरणं हाताळणारे विख्यात विधिज्ञ अॅड. सतीश माने शिंदे यांच्या हातात यावेळी सकल मराठा मोर्चाने मराठा आंदोलकांची बाजू मांडण्यासाठीची सर्व सूत्र दिली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. यावेळी मराठा आंदोलक हे सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांना केवळ आझाद मैदानात थांबण्याची परवानगी होती. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन झाले, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
काल न्यायालयाने दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदानाचा परिसर खाली झाला पाहिजे, असे निर्देश दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलकांवर ताशेरे ओढले. आझाद मैदानात आंदोलनासाठी केवळ २४ तासांची परवानगी दिली होती. मग तुम्ही तिथे अजून का थांबला आहात?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. यावर आम्ही शांततेत आझाद मैदानात बसलो आहोत, असे जरांगे पाटील यांचे वकील म्हणाले. आतापर्यंत ५४ मोर्चे शांततेत झाले आहेत, असं मनोज जरांगेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले. यावर तुम्ही कोणत्या अधिकाराने तिथे बसले आहात तुम्हाला परवानगी नाही, असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं. अॅड. सतीश मानेशिंदे यांच्याकडून उद्यापर्यंतचा वेळ मागण्यात आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलनाबाबतची सुनावणी उद्या म्हणजेच ३ सप्टेंबर दुपारी १ पर्यंत तहकूब केली व मनोज जरांगे पाटील व मराठा आंदोलकांना दिलासा दिला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची हि खरडपट्टी काढली.
मधल्या काळात मराठा आरक्षणासाठी गठीत समितीची खलबतं चालू होती. जरांगे यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने चालू असलेल्या चर्चांना मूर्त स्वरूप आपल्यावर सरकारचे शिष्टमंडळाने काही वेळापूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि मसुद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे याची माहिती दिली. शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता. सरकारच्या उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं तसेच त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर शिष्टमंडळाने मान्य केलं. सोबतंच सातारा गॅझेटच्या मागणीवर जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचंही उपसमितीने मान्य केलं. जरांगेंच्या मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या मागणीवर सरकारने किचकट प्रक्रियेचे कारण देत वेळ मारून नेली आहे. त्यासाठी एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीने केली आहे.
नेमक्या कोणत्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या:
१) हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. सरकार आजच जीआर काढणार
२) औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. १५ दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल व जीआर काढणार
३) सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, या संबंधीचा जीआर काढला जाणारा.
४) कायद्यात बसू शकणाऱ्या मराठा आरक्षणासाठी सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.
५) जेवढे दाखले आले ते तातडीने द्या असा निर्णय आम्ही घेऊ. आता मनुष्यबळ त्याला दिलं आहे जलदगतीने काम होईल
६) मराठा कुणबी एक बाबतची प्रक्रिया किचकट आहे त्याला एक महिना लागेल
७) सगेसोयरेचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल कारण ८ लाख चुकीच्या नोंदी आहेत.
८) गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार
सरकारच्या मसुद्याला संमत्ती देत मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित मराठा आंदोलकांसमोर आपण आरक्षणाची लढाई जिंकलो असल्याची घोषणा केली.
