तुरुंगातल्या कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली

तुरुंगातल्या कैद्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. एका कायद्याअंतर्गत दिलेली ही सुविधा दुस-या कायद्यान्वये काढून घेता येणार नाही, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

मात्र मतदानाचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार किंवा साधारण कायद्यानं दिलेला अधिकार नाही. तो केवळ संसदेनं केलेल्या कायद्यान्वये दिलेला अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं आहे, असं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी एन पटेल आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या पीठानं सांगितलं.

मतदानाचा अधिकार हा प्रतिनिधीत्व कायद्याअंतर्गत दिलेला असून, कायद्यानुसार येणारे निर्बंध त्याला लागू आहेत. त्यामुळे कैद्यांना तुरुंगातून मतदान करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.