आता ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

आता ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, दि. १३: राज्यात प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी मोटार वाहन विभागाकडून अधिकृत परमिट (परवाना) घेणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. यासोबतच राज्यात नवीन रिक्षा आणि टॅक्सी परमिट देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, या संदर्भातील पुढील प्रक्रिया परिवहन विभागाकडून ठरवली जाणार आहे.

आतापर्यंत ई-रिक्षांना परमिटची सक्ती नव्हती

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र राज्यात ई-वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचना क्रमांक का. आ. २८१२ (अ) दिनांक ३० जून २०१६ नुसार प्रवासी वाहतुकीसाठी एकसमान नियम लागू करण्याच्या दृष्टीने आता ई-रिक्षा आणि ई-बाईक यांनाही परमिट प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.

सर्व वाहनांसाठी समान नियम लागू

या निर्णयानंतर पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी एकसमान नियम लागू होतील.

मंत्री सरनाईक यांच्या मते, या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे :

• प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे

• अनियमितता आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखणे

• सर्व वाहनांसाठी समान नियामक चौकट तयार करणे

परमिटसाठी “एक खिडकी योजना”

परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून “एक खिडकी योजना” (Single Window System) सुरू करण्याची तयारीही सुरू आहे.

या योजनेअंतर्गत :

• परमिट अर्ज स्वीकारणे

• आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी

• मंजुरी प्रक्रिया

ही सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी आणि सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे.

गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कडक नियम

परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य असेल. नवीन नियमानुसार ई-रिक्षा आणि ई-बाईक चालकांनाही अधिकृत परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे.

या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात अधिक शिस्त निर्माण होईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि भविष्यात प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.