नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. ५: एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा (ए टी आणि सी लॉस) तसेच वीज पुरवठ्याची प्रति युनिट सरासरी किंमत आणि सरासरी महसुली उत्पन्न यांमधील (ए सी एस – ए आर आर) तफावत हे डिस्कॉमच्या कामगिरीचे प्रमुख निर्देशक आहेत. गेल्या २ वर्षात, देशातील डिस्कॉमचा ए टी आणि सी तोटा २१-२२% इतका होता. उर्जा मंत्रालयाने युटिलिटिजची कामगिरी सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ५६ डिस्कॉमच्या डेटाचे प्राथमिक विश्लेषण केल्यावर असे लक्षात येते की त्यांनी इनपुट उर्जेमध्ये ९६% पेक्षा जास्त योगदान दिले आहे याचाच अर्थ डिस्कॉमचे एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान आर्थिंक वर्ष २०२१ मधील ~२२% वरून आर्थिंक वर्ष 2022 मध्ये ~१७% पर्यंत लक्षणीयरित्या घटले आहे.

एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा कमी केल्याने युटिलिटीजची आर्थिक स्थिती सुधारते, ज्यायोगे या कंपन्यांना प्रणालीची अधिक चांगली देखभाल करता येऊ शकेल आणि गरजेनुसार वीज खरेदी करता येईल, पर्यायाने  ग्राहकांना फायदा होईल. एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा (ए टी आणि सी लॉस) कमी झाल्याने वीज पुरवठ्याची प्रति युनिट सरासरी किंमत आणि सरासरी महसुली उत्पन्न यांमधील (ए सी एस – ए आर आर) तफावत देखील कमी झाली आहे.

ए सी एस – ए आर आर तफावत (सुधारित अनुदानावर आधारित, नियामक उत्पन्न आणि उज्वल डिस्कॉम हमी योजना [यु डी ए वाय] अनुदान वगळून) आर्थिंक वर्ष २०२१ मधले 0.६९/kWh रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये 0.२२/kWh रुपये इतकी कमी झाली आहे.

एका वर्षात ए टी आणि सी तोट्यात ५% आणि ए सी एस – ए आर आर तफावतीमध्ये ४७ पैशांची घट ही ऊर्जा मंत्रालयाने घेतलेल्या अनेक उपक्रमांची फलश्रुती आहे. ऊर्जा क्षेत्रासाठी कर्ज देणार्‍या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी एफ सी) आणि ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर ई सी) या कंपन्यांच्या नियमांमध्ये ऊर्जा मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सुधारणा केली, यानुसार विशिष्ट कालमर्यादेत तोटा कमी करण्यासाठी जोपर्यंत या तोट्यात असणाऱ्या डिस्कॉम कंपन्या काही कृतिआराखडा तयार करत नाहीत आणि त्या ज्या राज्यात कार्यरत आहेत त्या राज्य सरकारांचा विश्वास प्राप्त करत नाहीत तोपर्यंत तोट्यात असणाऱ्या डिस्कॉमना या कंपन्यांना कडून वित्तपुरवठा मिळू शकणार नाही.