कॉंग्रेस च्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा!
नवी दिल्ली, दि. २०: काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बुधवारी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना त्यांचा पक्ष याला पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजातील महिलांना आरक्षण देण्याची मागणीही केली आहे. यावर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, जर तुम्हाला आरक्षण द्यायचे असते, तर तुम्ही ते नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकीतही दिले असते.
खरे तर महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची चर्चा आहे. हे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने दिले जाणार आहे. मात्र, या ३३ टक्केमध्येही एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील महिलांना आरक्षण द्यायला हवे, असे सोनिया गांधींचे म्हणणे आहे. या मागणीवर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सोनिया गांधी आणि निशिकांत दुबे काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या की, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात भावनिक क्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांचे प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी प्रथमच घटनादुरुस्ती माझे पति राजीव गांधी यांनी केली. मात्र, तो राज्यसभेत ७ मतांनी पडला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर १५ लाख महिला निवडून आल्या. राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्णपणे पूर्ण झाले नाही. हे विधेयक आल्याने त्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या की, काँग्रेस या विधेयकाला पाठिंबा देते. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आम्ही आनंदी आहोत. पण चिंतेची बाब म्हणजे भारतीय महिलांनी १३ वर्षे वाट पाहिली. आता त्यांना राजकीय जबाबदारीसाठी आणखी काही वर्षे वाट पाहण्यास सांगितले जात आहे. मला विचारायचे आहे की त्यांना किती वर्षे वाट पाहावी लागेल? भारतीय महिलांसोबत अशी वागणूक चांगली आहे का?
सोनिया गांधी पुढे म्हणल्या की, त्यांच्या पक्षाची मागणी आहे की हे विधेयक तातडीने लागू केले जावे. विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होणे ही महिलांसाठी चांगली गोष्ट नाही. मात्र हे विधेयक लागू करण्यापूर्वी जात जनगणनाही झाली पाहिजे, जेणेकरून एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करता येईल.
