योजनांची मान्यता, निधी वितरणाची माहिती मिळणार ‘एका क्लिकवर’
मुंबई: जिल्हा नियोजन समितीकडील कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 2020 पासून इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टिम (आय-पास) या संगणकीय प्रणालीद्वारे कामकाज सुरु होणार आहे, असे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी आज सांगितले.
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आय-पास प्रणालीसंदर्भात प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रणालीमुळे नियोजन विभागाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ होणार असून त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून सर्व विभागांनी आपले प्रस्ताव आय-पास प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करणे बंधनकारक असल्याचे श्री. जोंधळे यांनी सांगितले.
आय-पास प्रणालीद्वारे नियोजन विभागातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरावरचे डॅशबोर्ड ही सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. याअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, पर्यटन, या सारख्या कामांना, मान्यता, निधी वितरण, सर्वकष नियंत्रण, जीपीएस लोकेशन, कामाची प्रगती आदींचा समावेश राहील. यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही आपल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती एका क्लिकवर कळण्यास मदत होईल.
जनतेकरिता प्रत्येक जिल्ह्यांचे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे संगणकीकृत होऊन कामकाज सुलभ, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांच्या कार्यालयातील नियोजन शाखेतील अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण सुरु आहे.
या प्रक्रियेमध्ये जिल्हा नियोजन समितीसोबतच कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नियोजन समितीमार्फत कामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी या प्रणालीबाबत अवगत होऊन प्रशिक्षण प्राप्त करावे. जिल्हा नियोजन समितीकडील कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी शिवाजी जोंधळे यांनी केले.
यावेळी प्रशिक्षण कार्यक्रमात नियोजन विभागाचे उपायुक्त श्री. बी.एन.सबनीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. बोरकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
