भारतीय मानक ब्युरोच्या मुंबईस्थित शाखा कार्यालय क्र.१ मधील अधिकाऱ्यांनी केली कारवाई
मुंबई, दि. २३ : मानक चिन्हाचा गैरवापर होत असल्याबाबतची माहिती मिळाल्यावर त्यावर तातडीने कार्यवाही करत भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस) मुंबईतील शाखा कार्यालय क्र.1 मधील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने २२ एप्रिल २०२४ रोजी वसईमधील सातिवली गावात तुंगा फाट्याजवळ गिरीराज संकुलातील राज दर्शन इमारतीत असलेल्या मे.ब्रँडवर्क्स टेक्नोलॉजीज या खासगी कंपनीवर धाड घातली. या कंपनीमध्ये कालबाह्य झालेल्या बीआयएस नोंदणी क्रमांकाचा वापर करून पॉवर बँक्सचे उत्पादन, साठवण आणि विक्री होत असल्याचे तपासणीदरम्यान निदर्शनास आले. सदर ठिकाणी सापडलेल्या पॉवर बँक्स आयएस 13252(पी-1):2010 या बीआयएस मानकानुसार प्रमाणित नसल्याने बीआयएस कायदा 2016 मधील कलम 17 (1) आणि (3) यांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले. या ठिकाणी बीआयएस कायदा 2016 मधील कलम 17 (1) आणि (3) यांचे उल्लंघन करत मोठ्या प्रमाणावर पॉवर बँक्स साठवून ठेवण्यात आल्या होत्या, त्या देखील ताब्यात घेण्यात आल्या. बीआयएस कायदा 2016 मधील कलम 17 (1) आणि (3) यांचे उल्लंघन करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असून त्यासाठी बीआयएस कायदा 2016 मधील तरतुदीनुसार दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अथवा किमान 2 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येऊ शकतात. सदर गुन्ह्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसावा म्हणून बीआयएस प्रमाणन अनिवार्य असतील अशा सर्व उत्पादनांची यादी मिळवण्यासाठी बीआयएस सीएआरई ॲप (मोबाईल अंड्रॉईड आणि आयओएस अशा दोन्ही प्रणालींसाठी उपलब्ध असणारे) चा वापर करण्याबाबत ग्राहकाना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे तसेच कोणत्याही उत्पादनाची खरेदी करण्यापूर्वी बीआयएसच्या http://www.bis.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन उत्पादनावरील आयएसआय चिन्हाच्या अस्सलपणाची खात्री करून घेण्याची विनंती ग्राहकांना करण्यात येत आहे. बीआयएस प्रमाणन अनिवार्य असणाऱ्या उत्पादनांपैकी एखादे उत्पादन अशा प्रमाणनाशिवाय विकले जात आहे किंवा कोणत्याही उत्पादनावर आयएसआय चिन्हाचा गैरवापर होत आहे असे आढळून आले तर नागरिकांनी याची माहिती प्रमुख, एमयुबीओ-1, पश्चिम विभागीय कार्यालय, बीआयएस, पाचवा मजला, सीईटीटीएम संकुल, हिरानंदानी गार्डन्स, पवई, मुंबई 400 076 या पत्त्यावर कळवावी. hmubo1@bis.gov.in या ईमेलआयडी वर देखील अशा तक्रारी करता येतील. अशा माहितीचा स्त्रोत गोपनीय राखण्यात येईल.
