नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील ८६४ पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण संपन्न

मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील मध्यमवर्गीयाच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचा विकास होऊन रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा होणार असल्याचे सांगून बीडीडी चाळीतील रहिवाशांनी आपली घरे विकू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ८६४ पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प अनेक वर्षे प्रलंबित होता यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. यामुळे राज्य शासनाने निर्णय घेतला की, व्यावसायिक बिल्डरवर भरवशावर अवलंबून न राहता हा प्रकल्प राज्य शासन करेल. देशातील सर्वोत्तम कंपन्यांना हे काम देऊन हा प्रकल्प उत्तमरित्या तयार झाला. मुंबईतील इतर पुनर्विकासाचे काम वेगाने झाले पाहिजे यासाठी शासनाचा प्रयत्न सुरू असून २०२९ पर्यंत सर्व घराच्या चाव्या रहिवांशाना  देण्याचो उद्द‍िष्ट्य आहे.

नायगाव, वरळी या ठिकाणची कामे अतिशय सुंदर झाली आहेत. बीडीडी येथील रहिवांशाना  सर्व पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला आहे. नायगाव येथील पार्किंगच्या समस्येबाबत मार्ग काढू असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या ठिकाणी असलेल्या भवानी माता मंदिराबाबतचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ९०० चौरस फूट जागा दिली जाणार आहे. बीडीडी चाळीला फार मोठा इतिहास आहे अण्णा भाऊ साठे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा नवरत्नांची खाण या बीडीडी चाळीत राहिलेली आहे. यावर पुस्तक लिहिले पाहिजे असा मानसही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील अनेक ठिकाणी चाळीत राहणाऱ्या नागरिकांना अडचनिंचा सामना करावा लागतो. सामान्य माणसामुळे मुंबई आहे. संस्कृती जपणारा मुंबईकर आहे. मुंबईतील व्यक्तींना मुंबईतच घर मिळाले पाहिजे. जेवढे प्रकल्प हाती घेतले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. पोलीसांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांच्या घराच्या किमतीच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलून तो सोडवला जाईल, तसेच यासाठी लागणारे समग्र धोरण तयार करावे लागेल. २०१६ मध्ये पोलिसांना मालकी हक्काचे घर मिळावे यासाठी धोरण आणले आहे, त्यामध्ये सुधारणा कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच यासाठी कायदेशीर व्यवाहारिक मार्ग काढता येईल यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुर्नविकासाबाबत मुंबईमधील जवळपास एक हजार एकरचे पुर्नविकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात मुंबई बदलणार आहे सामान्य माणसाला घर मुंबईत मिळणार आहे. सामान्य माणसाचे जीवनात बदल घडवून राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. बीडीडी वासीयांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून नागरी पुनरुत्थानाच्या दृष्टीने आशिया खंडातील पहिला व सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत जुन्या १६० चौ. फूट घरांऐवजी रहिवाशांना सुमारे ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त टू बीएचके सदनिका विनामूल्य देण्यात येत आहेत.