तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रामीण रोजगारनिर्मिती आणि लोकाभिमुख प्रशासनावर भर; राज्यस्तरीय जिल्हाधिकारी परिषदेत विकासकामांचा आढावा
मुंबई, दि. २१ : राज्याच्या विकासाचे नियोजन करताना केवळ शासकीय कार्यालयांतील आकडेवारीवर अवलंबून न राहता नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अडचणी आणि अपेक्षा समजून घेण्याची गरज मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे. विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक परिणामकारक वापर करावा, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात आणि अधिकाऱ्यांनी लोकांशी थेट संवाद साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विकासकामांची जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणी, प्रशासकीय समन्वय आणि नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय जिल्हाधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विभागीय आयुक्त आणि राज्यातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य
महाराष्ट्र राज्य सकल उत्पादन, वस्तू व सेवा कर संकलन आणि थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. राज्याची ही आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन विकासाची गती कायम राखण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सकारात्मक आणि परिणामाभिमुख भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे अग्रवाल यांनी नमूद केले.
राज्यातील नागरीकरणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. या बदलाचा ग्रामीण भागावरही परिणाम होत असून, तेथील घटता जन्मदर, शाळांमधील कमी होणारी विद्यार्थीसंख्या आणि तरुणांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते प्रमाण या बाबींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी गावांमध्ये लघुउद्योग सुरू होण्यास आणि अस्तित्वातील उद्योगांचा विस्तार होण्यास प्रशासनाने मदत करावी. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाल्यास कामाच्या शोधात शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यास हातभार लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
लोकांशी थेट संवाद साधण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
प्रशासनातील निर्णय आणि योजनांची अंमलबजावणी करताना तळागाळातील परिस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या संपर्कात असल्याने त्यांना स्थानिक प्रश्नांची माहिती असते. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही नागरिकांमध्ये मिसळून त्यांच्या अपेक्षा आणि अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयातील अवर सचिव आणि उपसचिव यांनीही क्षेत्रभेटी करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. अधिकाऱ्यांनी केवळ आपल्या जिल्ह्यापुरता विचार न करता राज्याच्या व्यापक विकासाचा दृष्टिकोन ठेवावा; मात्र निर्णय घेताना स्थानिक पातळीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नये, असे त्यांनी सांगितले.
नियमित प्रशासकीय बैठका आणि औपचारिक कामकाजासाठी ऑनलाइन माध्यमांचा वापर वाढवता येईल. मात्र, संवाद, परस्पर सहकार्य आणि समन्वय अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक त्या वेळी प्रत्यक्ष भेटी घेण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
शिस्त आणि कार्यक्षमतेला महत्त्व
अधिकाऱ्यांची प्रतिमा त्यांच्या कामातील शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि निर्णयक्षमतेतून तयार होते. शिस्तप्रिय आणि सरळमार्गी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा लोकप्रतिनिधीही आदर करतात, असे अग्रवाल यांनी नमूद केले. पदस्थापनेचे ठिकाण चांगले किंवा वाईट, असा समज न ठेवता प्रत्येक ठिकाणी कामातून योगदान देण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील अनुभवही मांडला. कोषागार सचिव म्हणून कार्यरत असताना धनादेश पुस्तिकांऐवजी लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यांत रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे देशभरात राबविण्यात आलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेसाठी हा बदल उपयुक्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल प्रशासनात सुधारणा करण्यावर भर
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महसूल प्रशासनातील परिवर्तनात्मक सुधारणांची माहिती दिली. बदलत्या परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या अधिक व्यापक झाल्या असून, प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा राबवण्याचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रभावी नेतृत्व करावे, असे आवाहनही खारगे यांनी केले.
योजनांच्या संख्येपेक्षा नागरिकांना मिळालेला लाभ महत्त्वाचा
शासकीय योजनांअंतर्गत किती कामे पूर्ण झाली, याची नोंद ठेवण्याबरोबरच त्या कामांमुळे नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष काय बदल झाला, याचेही मूल्यमापन होणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सांगितले.
शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि आकांक्षित तालुक्यांमधील प्रगती याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा व तालुका स्तरावरील विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी तसेच मागास भागांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विविध विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रशासकीय अधिकारी राधा कुलकर्णी यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन’ या विषयावर सादरीकरण केले. जिल्हाधिकारी परिषदेतून ग्रामीण रोजगार, तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, महसूल व्यवस्थेतील सुधारणा आणि नागरिककेंद्रित कामकाज या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. या सूचनांची जिल्हास्तरावर कितपत प्रभावी अंमलबजावणी होते, यावर राज्याच्या विकासकामांची गती आणि योजनांचा नागरिकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ अवलंबून राहणार आहे.

