तेलंगणाच्या थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाला हिरवा कंदील देण्यापूर्वी महाराष्ट्र करणार स्वतंत्र अभ्यास

मुंबई, दि. २६ : तेलंगणातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाच्या विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकार त्याचे तांत्रिक आणि पर्यावरणीय परिणाम तपासणार आहे. प्रकल्पाची उंची वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्या भागावर परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तेलंगणाच्या मागणीवर तातडीने मान्यता देण्याऐवजी राज्याच्या हिताचा सविस्तर आढावा घेऊनच पुढील निर्णय होणार आहे.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाची उंची सध्याच्या १४८ मीटरवरून १५२ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती तेलंगणाच्या शिष्टमंडळाने केली.

बुडीत क्षेत्र वाढल्याने नव्या प्रस्तावाची छाननी

या प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्राने यापूर्वी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, आधीच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षेपेक्षा वाढल्याचे निदर्शनास आल्याने नव्या प्रस्तावाचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, प्रकल्पस्थळातील बदलामुळे बुडीत क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, संबंधित अभयारण्याचा परिसर प्रभावित होण्याची शक्यता आहे का आणि नदीपात्राबाहेर किती जमिनीची आवश्यकता भासेल, या मुद्द्यांची तपासणी केली जाणार आहे.

या अभ्यासासाठी महाराष्ट्र आणि तेलंगणाचे मुख्य सचिव तसेच दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदा विभागांचे सचिव यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती नेमण्यात येईल. अभ्यासाच्या निष्कर्षांबाबत तेलंगणाकडून काही आक्षेप किंवा त्रुटी निदर्शनास आणल्या गेल्यास त्यावर दोन्ही राज्यांचे अधिकारी चर्चा करतील. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांची मदतही घेतली जाईल.

महाराष्ट्राच्या हिताला बाधा न आणता सहकार्याची भूमिका

शेजारील राज्यांशी समन्वय ठेवून प्रश्न सोडवण्याचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारले आहे. मात्र, तेलंगणाला प्रकल्पाचा लाभ मिळत असताना महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री करणे महत्त्वाचे असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

प्रकल्पाबाबतचा निर्णय केवळ प्रस्तावित उंचीच्या आधारे घेतला जाणार नसून, प्रत्यक्ष परिणाम आणि तांत्रिक बाबींच्या तपासणीनंतरच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल. यामुळे प्रकल्पाचा महाराष्ट्रावर होणारा संभाव्य परिणाम स्पष्ट करण्यावर भर राहणार आहे.

अंतिम निर्णयात केंद्रीय जल आयोगाचीही भूमिका

पाणीवाटप आणि आवश्यक वैधानिक मंजुरीशी संबंधित मुद्दे केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. या प्रकल्पाबाबत आयोगाने महाराष्ट्राकडून अभिप्राय मागितल्यास राज्य उपलब्ध तथ्ये आणि अभ्यासाच्या निष्कर्षांच्या आधारे आपली भूमिका मांडणार आहे.

बैठकीला महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर आणि सचिव प्रकाश मिसाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले. संयुक्त समितीचा अभ्यास, तांत्रिक चर्चा आणि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाच्या उंचीवाढीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.