१०० कोटी रुपयांचे हवाला व्यवहार उघड; १,४२४ बँक खाती गोठवली, १७.८२ कोटींची मालमत्ता जप्त
नवी दिल्ली, दि. २५ : ईशान्य भारतातील अमली पदार्थ तस्करीचे जाळे आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहार उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोने (एनसीबी) आसाम, मिझोराम आणि मणिपूर या तीन राज्यांत एकाच वेळी व्यापक कारवाई केली. ‘ऑपरेशन ट्रायडंट’ या मोहिमेदरम्यान ३८ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत सुमारे १०० कोटी रुपयांचे हवाला व्यवहार उघडकीस आले, तर १,४२४ बँक खाती गोठवून १७.८२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
तस्करीच्या आर्थिक साखळीवरही कारवाई
२३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पहाटे राबवलेल्या या मोहिमेत एनसीबीने मिझोराम पोलीस आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सहकार्याने विविध ठिकाणी छापे घातले. अमली पदार्थांची जप्ती करण्याबरोबरच तस्करीतून मिळणारा पैसा, आर्थिक व्यवहारांचे मार्ग आणि या व्यवहारांना मदत करणाऱ्या मध्यस्थांपर्यंत पोहोचण्यावर तपास यंत्रणांनी भर दिला.
कारवाईदरम्यान ५०० स्फोटक प्रज्वलक आणि १२ लाख रुपयांची रोकडही जप्त करण्यात आली. तस्करीच्या व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी बँक खाती आणि मालमत्ता यांच्यावरील कारवाईमुळे या टोळ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास अधिक व्यापक करण्यात आला आहे.
सीमावर्ती भागांतील तस्करीच्या मार्गांवर लक्ष
मिझोराममधील आयझॉल, चंफई आणि भारत-म्यानमार सीमेवरील झोखावथर, मणिपूरमधील चुराचंदपूर तसेच आसाममधील संबंधित भागांमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. सीमावर्ती परिसर आणि तस्करीसाठी वापरले जाणारे मार्ग लक्षात घेऊन पथकांनी संशयितांची ठिकाणे तपासली.
भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्या सीमांशी संबंधित तस्करीच्या मार्गांचा वापर करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांवर या मोहिमेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या मार्गाला ‘डेथ ट्रँगल कॉरिडॉर’ म्हणून संबोधले जाते. तस्करीशी संबंधित व्यक्ती, त्यांना मदत करणारे मध्यस्थ आणि पैशांची वाहतूक करणाऱ्या घटकांची माहिती एकत्र करून ही कारवाई आखण्यात आली.
बनावट कंपन्या आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी
छाप्यांनंतर करण्यात आलेल्या आर्थिक विश्लेषणात आणि डिजिटल पुराव्यांच्या तपासात तस्करीच्या व्यवहारांना मदत करणारे मध्यस्थ, बनावट कंपन्या आणि पैशांची देवाणघेवाण करणारे घटक समोर आल्याचे संबंधित माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तस्करीच्या जाळ्याला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या या साखळीवर कारवाई करण्यासाठी विविध यंत्रणांनी समन्वय साधला.
मोहिमेपूर्वी केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय तपास यंत्रणांनी गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, संशयित ठिकाणांची निश्चिती आणि संयुक्त नियोजन केले होते. त्यानंतर तीन राज्यांतील ३८ ठिकाणी ३८ संयुक्त पथके एकाच वेळी तैनात करण्यात आली.
२०२९ अखेरपर्यंत तस्करीचे जाळे मोडण्याचे उद्दिष्ट
अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत केवळ प्रतिबंधित पदार्थ जप्त करण्याऐवजी तस्करी करणाऱ्या संघटनांची संपूर्ण कार्यपद्धती आणि आर्थिक आधार मोडून काढण्यावर भर दिला जात आहे. ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल व्हिजन डॉक्युमेंट’ (२०२६–२०२९) मध्येही या व्यापक दृष्टिकोनाचा उल्लेख आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समाजमाध्यमावरील संदेशातून या कारवाईची दखल घेतली. ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत अमली पदार्थांची तस्करी करणारी जाळी नष्ट करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि संबंधित राज्यांतील पोलीस दलांमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
‘ऑपरेशन ट्रायडंट’मधील कारवाईनंतर उघड झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि जप्त मालमत्तेचा पुढील तपास सुरू राहणार असून, तस्करीच्या जाळ्यातील इतर संबंधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्याचे तपास यंत्रणांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
