तीन याद्यांत नावांचा समावेश; आधार प्रमाणीकरण आणि तक्रार निवारणाची प्रक्रिया सुरू
नांदेड, दि. २१ : नांदेड जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख २ हजार २१८ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ८६१.५६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. योजनेसाठी जाहीर झालेल्या तीन याद्यांमध्ये १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यापैकी १ लाख ४१ हजार ८३५ जणांनी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याने पुढील याद्यांकडेही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जमाफीसाठी तीन याद्या जाहीर
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार ही योजना लागू करण्यात आली आहे. लाभासाठी कुटुंबाऐवजी स्वतंत्र शेतकरी हा घटक निश्चित करण्यात आला असून, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक किंवा बहुभूधारक असा भेद न करता योजनेच्या निकषांत बसणाऱ्या वैयक्तिक शेतकऱ्यांचा विचार केला जात आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील बँकांनी योजनेच्या पोर्टलवर थकीत कर्जखात्यांची २ लाख २४ हजार ८४७ प्रकरणे नोंदवली आहेत. महाआयटीच्या संगणकीय प्रक्रियेनंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. पहिली यादी २५ जुलै २०२६, दुसरी ११ सप्टेंबर २०२६, तर तिसरी यादी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर झाली.
आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार पात्र ठरलेल्या १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ४१ हजार ८३५ जणांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यातील १ लाख २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळाला आहे. उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार आहे.
दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी; काहींसाठी प्रोत्साहनपर लाभ
योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा तसेच या काळात पुनर्गठित झालेल्या कर्जाचा समावेश आहे. संबंधित कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसणे, या अटींच्या अधीन पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळू शकते.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना लागू आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास, पात्र शेतकऱ्याला शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही प्रोत्साहनपर तरतूद आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड केलेली असावी. तसेच २०२५-२६ मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाचीही वेळेत परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळू शकतो.
योजनेची अंमलबजावणी संगणकीय प्रणालीद्वारे होत आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतरही शेतकरी भविष्यात नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र राहू शकतात.
तक्रारींपैकी १,६६६ प्रकरणांचा निपटारा
योजनेच्या यादीत नाव नसणे किंवा लाभाबाबत शंका असणे, अशा प्रकरणांसाठी शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेशी संपर्क साधता येईल. याशिवाय तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती किंवा तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात तक्रार दाखल करता येते.
नांदेड जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय समित्यांकडे आतापर्यंत ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्धतींनी एकूण १ हजार ८४० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी १ हजार ६६६ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांच्या कार्यालयातही स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू आहे. सहायक निबंधक (प्रशासन) ए. डी. भागानगरे हे या कक्षाचे नोडल अधिकारी आहेत. योजनेविषयी तक्रार किंवा शंका असल्यास ९२८४३५०७३१ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
बोरगाव तेलंग येथील शेतकऱ्याच्या प्रकरणावर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
बोरगाव तेलंग, ता. जि. नांदेड येथील शेतकरी शंकर अबानराव क्षीरसागर यांच्या आत्महत्येचा संबंध कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसण्याशी जोडणारी माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली होती. यानंतर प्रशासनाने त्यांच्या कर्जखात्याची माहिती स्पष्ट केली आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या वजिराबाद, नांदेड शाखेतून २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी १ लाख ६० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. परतफेड न झाल्याने कर्ज थकीत झाले आणि ३१ मार्च २०२६ अखेर त्यांच्या खात्यावर २ लाख ८ हजार १०४ रुपये बाकी होते.
बँकेने संबंधित कर्जाची माहिती कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर नोंदवली असून, हे प्रकरण एकरकमी परतफेड योजनेसाठी पात्र असल्याचे कळवले आहे. या योजनेत दोन लाख रुपयांवरील थकबाकी भरल्यानंतर नियमानुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित शेतकऱ्याने यादीत नाव नसल्याबाबत तालुका उपनिबंधक कार्यालयात चौकशी किंवा तक्रार केल्याची नोंद आढळलेली नाही. तसेच त्यांनी या विषयावर बँकेशी संपर्क साधला नसल्याचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कळवले आहे.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था शाहुराज हिरे यांनी पात्रतेबाबत प्रश्न असलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. योजनेच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होत असल्याने नाव समाविष्ट न झालेल्या शेतकऱ्यांनी अधिकृत माहिती घेऊन तक्रार निवारणाची प्रक्रिया वापरावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
