हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका : मनसे
केंद्र सरकारतर्फे नव्या शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषा बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सध्या मोठाच गाजतोय. या प्रस्तावाला कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ट्विटर वर एक ट्विट करत त्यांनी आपला विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणालेत की, “हिंदी भाषा लादण्याऐवजी, सरकारने प्रादेशिक ओळख टिकवण्याकडे भर द्यावा. आणि राज्यांना त्यांच्या कल्पना त्यांच्या भाषेत व संस्कृती ला धरून व्यक्त करण्यासाठी जास्तीत जास्त सूट द्यावी.”
Ours is a land that exhibits Unity in Diversity. Peaceful coexistence is the need to establish harmony &any force shall work against the laws of society.
For us Kannada is an identity, &learning any other language should be by Choice & not by imposition.#StopHindiImposition
1/3— Siddaramaiah (@siddaramaiah) June 3, 2019
सिद्ध रामय्या यांच्या नंतर महाराष्ट्रात हाच सूर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही लगावला आहे. मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी मनसेच्या अधिकृत ट्विटर हँडल वरून एक ट्विट करत सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका.”
"हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका." – मनसे नेते अनिल शिदोरे#HindiImposition pic.twitter.com/wxja0RpCBT
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) June 2, 2019
सध्यातरी समितीने फक्त अहवाल तयार केला आहे. याची अमंलबजावणी तर अजून बराच वेळ घेईल. पण या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आतापासूनच प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. तामिळनाडू या राज्याने सर्वात आधी या धोरणाला विरोध केला आहे.
