१ जानेवारी, २०२२ पासून कामगारांना बडतर्फ करण्याच्या स्पाइसजेटच्या कृतीवरही उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
मुंबई, दि. ५: केंद्र शासनाच्या औद्योगिक न्यायालयात ऑल इंडिया स्पाईसजेट स्टाफ अँड एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने उपस्थित केलेल्या कामगारांच्या विविध मागण्यांवरचा औद्योगिक विवाद निर्णयाधीन असताना आणि औद्योगिक न्यायालयाचा हंगामी आदेश असताना ‘स्पाईसजेट लिमिटेड’ या खाजगी हवाई कंपनीने गेली दोन ते दहा वर्षांपर्यंत सलगपणे मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशनचे काम करणाऱ्या आपल्या ३७१ हून अधिक कामगारांना १ जानेवारी २०२२ पासून कामावरून काढून टाकले होते व कंत्राटी कामगारांची भरती केली होती. १० जानेवारी २०२२ च्या अंतरिम आदेशान्वये औद्योगिक न्यायालयाने कंपनीची हि कृती बेकादेशीर असल्याचे घोषित करून १ जानेवारी २०२२ नंतर कामावरून बडतर्फ केलेल्या सर्व कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला स्पाइसजेटने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या याचिकेवर अनेकवेळा सुनावणी झाली आणि अखेर न्या. एन. जे .जमादार यांनी बुधवार ३ मे २०२३च्या आपल्या बावीस पानी विवेचनपूर्ण निकालपत्राद्वारे या ३७१ कामगारांना महत्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टच्या नावाखाली कामगारांना वर्षानुवर्षे राबविण्याची स्पाइसजेटची कृती बेकादेशीर ठरविलीच. शिवाय औद्योगिक न्यायालयात सनदशीर मार्गाने कामगारांच्या मागण्यांवर, विशेषतः सर्व कामगारांना सेवेमध्ये कायम करणे आणि त्यांच्या सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा कारण्याविषयीच्या मागणीवर न्यायनिर्णय होत असताना न्यायालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय १ जानेवारी, २०२२ पासून कामगारांना बडतर्फ करण्याच्या स्पाइसजेटच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
सर्व परिस्थिती लक्षांत घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पाईसजेट कंपनीला आदेश दिले कि, ज्या साठ कामगारांना यापूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिल, २०२२ पासून पगार मिळत आहे, तो यापुढेही चालू ठेवावा. उर्वरित ३११ कामगारांपैकी ज्यांनी राजीनामे दिले नाहीत आणि जे कामगार कामावर जाण्यास उत्सुक आहेत अशा कामगारांना ३० जून २०२३ पूर्वी कामावर घ्या अथवा १ जानेवारी २०२२ पासून पुढील काळातील त्यांचे वेतन आणि अन्य लाभाइतक्या रक्कमेची बँक हमी औद्योगिक न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आणि त्यानंतरही तीन महिन्यांपर्यंत निरंतरपणे देत रहा. यामुळे कामगारांना देय असणारी रक्कम सुरक्षित राहील. कामगार संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. जयप्रकाश सावंत आणि ॲड. संजय सिंघवी यांनी तर कंपनीच्या वतीने ॲड. किरण बापट आणि ॲड. महेश शुक्ला यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या अन्य मागण्यांवर निर्णय मिळण्यास गती लाभेल आणि स्पाइसजेटमधील सर्व कामगारांना पूर्ण न्याय मिळेल असे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले आहे. ही निकाल मैलाचा दगड ठरू शकतो असे मत कामगार क्षेत्रातील काही जाणत्यांनी व्यक्त केले.
https://www.maharashtravarta.com/spicejet/
