“ही सुसंस्कृत राजकारणाची प्रथा नव्हे….” – शशिकांत शिंदे यांचा विधानपरिषदेत संताप

पहिल्यांदाच पोलिस आयुक्तांसाठी पर्यायी आयुक्त निर्माण करण्यात आले. पोलिसांवरील दबाव वाढत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय. आमदारांनी गोळीबार केला. पोलिसांनी रिपोर्ट दिला की, गोळीबार आमदाराच्या बंदुकीने झाला पण त्यांनी केला नाही. अजून गोळीबार करणाऱ्याचा शोध सुरू आहे. या घटनेनंतर राज्यात आणखी चार ठिकाणी गोळीबार झाला. अशा रितीने कायदा हातात घेणाऱ्यांचे धाडस वाढत आहे. आम्ही काहीही केलं तरी चालेल आमच्या पाठीमागे कोणीतरी आहे, ही भावना वाढली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

दुसऱ्या बाजूला बेकायदेशीर धंदे वाढत आहेत. जुगार, मटका, अवैध दारू विक्री हे प्रकार वाढले आहेत. राजकारण किती खालच्या पातळीवर जातेय याचे उदाहरण काल राहुल गांधींवर झालेल्या कारवाईद्वारे आपण पाहिले. याचे परिणाम असे होणार आहेत की, खासदार, आमदारांवर एखाद्याला सांगून खोटी केस दाखल केली, विटनेस स्ट्राँग उभा राहिला, तर त्या आमदार-खासदाराला दोन-चार वर्षांची शिक्षा दिली तर त्याचे राजकीय करिअर संपू शकते. राजकारणामध्ये हा नवीन पायंडा सुरू होणार आहे. पूर्वी ईडी, सीबीआय यांचा वापर होत होता. आता लगेच तिथल्या तिथे एखाद्याची खासदारकी आणि आमदारकी घालवण्याचा पायंडा पडला तर राज्यात नव्हे पण देशातील लोकशाही धोक्यात येईल.

राजकारणाची पातळी एवढी खाली जातेय की कुटुंबियांनाही त्यात ओढले जाते. ही सुसंस्कृत राजकारणाची प्रथा नव्हे. मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली पण त्याचे उत्तर सदनात दिले जात नाही. सभापतींचे आदेशही पाळले जात नाहीत. मुजोर अधिकाऱ्याचा पदभार काढून घेतला जात नसेल तर काय विधिमंडळ आणि सरकारला अर्थ राहिला, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिंदे यांनी दिली. एकाधिकारशाहीला खतपाणी घातले जाते. आमदार नाराज होऊ नयेत म्हणून मर्जीने कारभार सुरू आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळत असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे, असे स्पष्ट मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. पोलिस फक्त आणि फक्त सरकारच्या प्रमुखांचेच ऐकत आहे, अशा प्रकारचे चित्र दिसत असल्याचे शिंदे म्हणाले.