“ठाकरे गटाची याचिका आम्ही विचारात घेतली आहे, मात्र या टप्प्यावर त्या आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही” – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध उद्धव ठाकरे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज प्रतिपक्षाला नोटीस बजावली, मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला नकार दिला. त्याचवेळी, हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचं नाव आणि मशाल हे निवडणूक चिन्ह कायम ठेवायला न्यायालयानं परवानगी दिली.

शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना ठरवल्यामुळे ते पक्षाची मालमत्ता आणि बँक खात्यांवर कब्जा करण्याची शक्यता असल्याचं सांगत जैसे थे आदेश देण्याची विनंती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. मात्र, निवडणूक आयोगानं निवडणूक चिन्ह कायद्याच्या संदर्भात निर्णय दिला आहे. पक्ष निधी किंवा मालमत्ता यांचा उल्लेख आयाेगाच्या आदेशात नाही, त्यामुळे न्यायालय त्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही. ठाकरे गटाची याचिका आम्ही विचारात घेतली आहे मात्र या टप्प्यावर त्या आदेशाला स्थगिती देता येणार नाही, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितलं. आता या याचिकेवर पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. तोपर्यंत व्हीप बजावून ठाकरे गटाच्या आमदारांविरूद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करणार नसल्याचं आश्वासन शिंदे गटानं न्यायालयानं विचारणा केल्यानंतर दिलं.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबद्दल उच्च न्यायालयात न जाता ठाकरे गटानं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे असं सांगत शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी या याचिकेला आक्षेप घेतला. त्यावर, या याचिकेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढं प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाशीच थेट संबंधित असताना उच्च न्यायालयात जाऊन काय करायचं, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

Source – AIR