विरोधी पक्षातील सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर केलं आंदोलन
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकारच्या कार्यकाळात झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी आरक्षित जमीन खाजगी व्यक्तींना देण्याच्या निर्णयावर यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात आपण काहीही चुकीचे केले नसल्याचे मंगळवारी सांगितले. यानंतर त्यांनी विरोधकांची राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली. वास्तविक, अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी सांगितले होते की, नगरविकास खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने (एनआयटी) शहरातील ४.५ एकर जागा झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी राखीव ठेवली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासह राज्यातल्या इतर आदर्शांबद्दल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अपमानाकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप करत निषेधाच्या घोषणा दिल्या. दरम्यान, विरोधक हिंदू देवतांचा आणि मुंबई शहराचा अपमान करत असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाचे आमदारही विरोधकांचा निषेध करणाऱ्या घोषणा देत होते.
