डिजिटल बँकिंग युनिट्समुळे देशात आर्थिक समावेशकता अधिक व्यापक होईल
डिजिटल बँकिंग युनिट्स डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करतील; तसेच ग्राहकांना सायबर सुरक्षा जागरुकता आणि सुरक्षेबाबत देखील माहिती देतील
नवी दिल्ली, दि. १५ : आर्थिक समावेशकता वाढीस लागावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे (डीबीयू) लोकार्पण करणार आहेत. यावेळी ते उपस्थितांना संबोधितही करणार आहेत.
वर्ष २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग म्हणून, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष साजरी करण्यासाठी देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. डिजीटल बँकिंगचे फायदे देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावेत आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात समाविष्ट होतील या उद्देशाने डीबीयूची स्थापना केली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ११ बँका, खाजगी क्षेत्रातील १२ बँका आणि एक लघु वित्त बँक यात सहभागी होत आहेत.
डीबीयू हे प्रत्यक्ष केंद्र असेल जे लोकांना बचत खाते उघडणे, खात्यातील शिल्लक तपासणे, पासबुक प्रिंट करणे, निधीचे हस्तांतरण, मुदत ठेवीमधील गुंतवणूक, कर्ज मिळवण्यासाठी अर्ज करणे, जारी केलेल्या चेकसाठी स्टॉप-पेमेंट सूचना, क्रेडिट/डेबिट कार्डसाठी अर्ज करणे, खात्याचे विवरण पाहणे, कर भरणे, बिले भरणे, नामांकन करणे यासारख्या विविध डिजिटल बँकिंग सुविधा प्रदान करेल.
डीबीयूमुळे ग्राहकांना वर्षभर किफायतशीर आणि सुलभ बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा डिजिटल अनुभव मिळू शकेल. डिजिटल बँकिंग युनिट्स डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचा प्रसार करतील आणि सायबर सुरक्षा जागरूकता आणि सुरक्षितता याबाबत ग्राहकांना शिक्षित करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला जाईल. तसेच, डीबीयूद्वारे थेट किंवा व्यवसाय सुविधा प्रदाता/दूरस्थ सेवांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व्यवसाय आणि सेवांमुळे उद्भवलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि वास्तविक वेळेत मदत पुरवण्यासाठी पर्याप्त डिजिटल यंत्रणा असेल.
