सर्वोच्च न्यायालयही आता माहिती अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा ऐतिहासिक असा निर्णय दिला. आतापासून सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. पारदर्शकतेमुळे न्यायालयांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. फक्त ही माहिती देताना काही अटी राहणार आहेत.