PANKAJA MUNDE 2
सर्वोच्च न्यायालयाचे ६३०० कोटींचे कंत्राट रद्द करण्याचे महिला व बालविकास खात्याला आदेश
पंकजा मुंडे यांच्या आखत्यारित असलेल्या महिला व बालविकास खात्याने २०१६ साली अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठ्याचे कंत्राट मोठ्या उद्योजकांना दिले होते. हे कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, टेंडर नोटीस मधील अटींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केल्याचे तसेच महिला बचत गटांना डावलल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. वैष्णोराणी महिला बचत गटाने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. हे कंत्राट रद्द करून पुढील ४ आठवड्यांत नवे कंत्राट काढण्याचे आदेश सर्वोच न्यायालयाने दिले आहेत.
कालच विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडेंच्या खात्यावर मोबाईल घोटाळ्याचे आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती आणि आज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने सरकार समोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. येत्या निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत आले आहे.
