यापुढे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश मिळून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करणार
नवी दिल्ली, दि. २: सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश मिळून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखली पाहिजे अन्यथा त्याचे भयंकर परिणाम होतील. एक समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करेल. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश असतील.
देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखे स्वतंत्र पॅनल स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. खरे तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या.
न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले की, मी न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या निर्णयाशी सहमत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची सध्याची प्रक्रिया रद्द केली जाईल. नियुक्तीसाठी समिती असेल. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला कार्यकारी हस्तक्षेपापासून वेगळे करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच निवडणूक आयुक्तांना सीईसी सारखीच सुरक्षा देण्यात यावी. ते सरकार काढूही शकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी कायदे बनवण्याचे काम राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी संसदेवर सोडले होते, परंतु राजकीय कारभाराने त्यांचा विश्वासघात केला आणि गेल्या सात दशकांपासून कायदा बनवला नाही.
