साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये विक्रमी ५००० लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT)अधिक उसाचे उत्पादन

मुंबई/नवी दिल्ली, दि. २०: वर्ष २०२१-२२ हे भारतीय साखर क्षेत्रासाठी एक अत्यंत समृद्ध वर्ष ठरले. या हंगामात उसाचे उत्पादन, साखरेचे उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, उसाची देय रक्कम आणि इथेनॉल उत्पादन या सर्वच क्षेत्रात नवीन विक्रम प्रस्थापित झाले. साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये देशात ५००० लाख मेट्रिक टनापेक्षा (LMT) अधिक उसाचे उत्पादन झाले. साखर कारखान्यांनी त्यापैकी ५७४ एलएमटी उसाचे गाळप करून सुमारे ३९४ लाख मेट्रिक टन साखर (सुक्रोज) तयार केली आणि त्यापैकी ३६ लाख मेट्रिक टन साखर, इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्यात आली तर साखर कारखान्यांनी ३५९ एलएमटी साखर तयार केली. साखर हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) २०२१-२२ मध्ये भारत जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून उदयास आला आहे तसेच ब्राझील नंतर साखरेचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार झाला आहे.

साखरेचे भाव घसरल्याने साखर कारखानदारांना होणारे रोखीचे नुकसान टाळण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याची संकल्पना मांडली आणि साखरेची किमान विक्री किंमत २९ रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर त्यात वाढ करून १४.०२.२०१९ पासून ती ३१ रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी करण्यात आली.

केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप हा साखर कारखान्यांच्या टप्प्या टप्प्याने होणाऱ्या पुनरुज्जीवनासाठी २०१८-१९ मध्ये त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यापासून ते २०२१-२२ मध्ये स्वयंपूर्णतेच्या टप्प्यापर्यंत महत्वपूर्ण ठरला. साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून कोणतेही  आर्थिक अनुदान न घेता १.१८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा ऊस खरेदी केला आणि हंगामासाठी १.१५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयके जारी केली. अशाप्रकारे साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये उसाची थकबाकी २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. ९८% उसाची थकबाकी आधीच मंजूर झाली आहे. साखर हंगाम २०२०-२१ साठी, सुमारे ९९.९८% उसाची थकबाकी मंजूर झाली आहे, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

साखर क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीची दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर देण्यासाठी तसेच त्यांनी उत्पादन केलेली अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे जेणेकरून या कारखान्याच्या मालकांना ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देणे शक्य होईल आणि अधिक चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत कारखाना चालवता येईल. सरकारच्या या दोन्ही उपायांना यश आले असून साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे आणि २०२१-२२ च्या साखर हंगामापासून या क्षेत्राला कोणत्याही अनुदानाची गरज भासलेली नाही.

इथेनॉलच्या वापरातील वाढीने जैवइंधन घटक म्हणून गेल्या ५ वर्षांत साखर क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे कारण साखरेचा काही साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवल्यामुळे जलदगतीने रक्कम मिळणे, खेळत्या भांडवलाची कमी गरज आणि कारखान्यांकडे अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित साखर पडून राहिल्यामुळे पैसे अडकून पडण्याची समस्या दूर झाली आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये साखर कारखाने आणि डिस्टीलरीज यांनी इथेनॉल विक्रीतून २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे आणि या उत्पन्नाने शेतकऱ्यांना उसाची देणी लवकर देऊन टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

या हंगामातील आणखी एक चमकदार कामगिरी म्हणजे सुमारे ११० लाख टन साखरेची म्हणजे आतापर्यंतची सर्वोच्च प्रमाणातील निर्यात या हंगामात झाली आणि ती देखील कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय. वर्ष २०२०-२१ पर्यंत साखर निर्यातीसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेच्या आश्वासक किंमती आणि भारत सरकारचे धोरण यामुळे भारतीय साखर उद्योगाला हा टप्पा गाठता आला. साखरेच्या निर्यातीतून देशाला सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळाले आहे. वर्ष २०२२-२३ च्या साखर हंगामात निर्यातीसाठी सर्व साखर कारखान्यांना सुमारे ६० लाख टन साखरेचा कोटा मंजूर करण्यात आला असून १८ जानेवारी २०२३ पर्यंत त्यापैकी सुमारे ३० लाख टन साखरेची कारखान्यांमधून उचल करण्यात आली आहे.