तरुण, नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी एप्रिलमध्ये होणार ‘स्टार्टअप सप्ताह’
24 स्टार्टअपना मिळणार प्रत्येकी 15 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य; सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
मुंबई : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे राज्यातील तरुण आणि नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी एप्रिलमध्ये ‘महाराष्ट्र स्टार्ट अप सप्ताह’ आयोजित करण्यात येणार आहे. सप्ताहामध्ये सहभागी झालेल्या शासकीय कामाशी किंवा गरजांशी संबंधीत असलेल्या निवडक 24 स्टार्टअपना प्रत्येकी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. राज्यातील आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील स्टार्टअपनी सप्ताहामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
याविषयी अधिक माहितीसाठी तसेच सप्ताहामध्ये सहभागी होण्याकरीता इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in/startup-week या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा team@msins.in या ईमेलवर अथवा 022-35543099 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 1 मार्च 2020 पर्यंत आहे.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत महाराष्ट्रामध्ये अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्मिती करून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे, स्टार्ट-अप्सना सक्षम करणे व नियामक रचना सुलभ करणे यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टार्ट अप सप्ताह’ हा उपक्रम एप्रिल 2020 मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा यांचे प्रकल्प शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधा, शाश्वतता, स्वच्छ ऊर्जा, पाणी, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी प्रशासनाशी संबंधीत तसेट इतर क्षेत्रांतील स्टार्टअप्स यात सहभागी होऊ शकतात. सप्ताहाकरीता केंद्र शासनाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागांतर्गत (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स अर्ज करू शकतात.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आतापर्यंत दोन वेळा यशस्वीपणे संपन्न झाला आहे. यावर्षी देखील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी स्टार्टअप सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टार्टअप सप्ताहातील विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास विभाग, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत काम पूर्ण केले आहे.
