शिंदे समर्थक आमदार भरत गोगावले यांची झालेली नेमणूक अवैध ठरली
मुंबई/नवी दिल्ली, दि. ११: सबंध देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाशी संबंधित प्रकरणाचा निकाल आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात लागला. यात शिंदे गटाला व एकूणच विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारला सध्यातरी दिलासा मिळालेला दिसतो. २९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा त्यांना भलताच महागात पडलेला दिसतोय. गेल्या वर्षी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीशी संबंधित अनेक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मांडलं. पक्षातील अंतर्गत मतभेदाच्या आधारे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना फ्लोअर टेस्टसाठी विचारायला नको होते, असे म्हणत त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. पण शेवटी न्यायालयाने सांगितले की, “आम्ही कोणताही निर्णय मागे घेऊ शकतो, राजीनामा नव्हे. उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला. त्यांच्या पुनर्स्थापनेचा आता विचार करता येणार नाही.”
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असेही सांगितले की, उद्धव यांच्या राजीनाम्यानंतर शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्यात राज्यपालांनी कोणतीही चूक केली नाही. शिवसेना पक्षाने सुनील प्रभू यांना विधानसभेत पक्षाचा व्हिप बनवले असताना शिंदे समर्थक आमदारांनी भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून नेमणूक कशी केली आणि अध्यक्षांनी त्यांना कसे ओळखले, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर वाजवी मुदतीत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे.
