बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांमुळे सहकारी बँकांवर अनिष्ट परिणाम होणार नाही यासाठी प्रयत्नशील – सहकारमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : बँकिंग  रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मध्ये केंद्र शासनाकडील अधिसूचना दि. २९ सप्टेंबर २०२० नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणा सहकारी बँकांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या बँकिंग  नियमन कायद्याच्या सुधारणांचा सहकारी बॅंकांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठित केली असून या सुधारणांचा सहकारी बँकांच्या कामकाजावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही यादृष्टीने शासन स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही सहकारमंत्री  बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकारमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सहकारी बँकर्ससोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी  बैठकीस सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. जवळपास ४०० बँकर्स यांनी ऑनलाईन सहभाग नोंदविला.

सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, या सुधारणांच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी सहकारी बँकावर होणारे परिणाम विशेषत: संचालक मंडळाची संरचना, कालावधी, इ. मध्ये होणारे मूलभूत बदल तसेच या बदलामुळे नागरी  बँकांच्या सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या कामकाजावर होणारे परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती अभ्यास करुन त्यावरील उपाययोजनासंदर्भात अहवाल सादर करणार आहे. आजच्या बैठकीत बँकांकडून केलेल्या सर्व सूचनांची नोंद घेऊन राज्यातील सहकार चळवळीस बाधा येणार नाही, यासाठी शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले, सहकारी बँकिंग टिकविण्यासाठी राज्य शासन तत्पर असून त्यादृष्टीने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

बैठकीत बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने सर्व विभागामधील सहभागी बँकिंग  क्षेत्रातील मान्यवरांनी मते मांडली. तसेच सहकारी बँकांसंबंधी सध्याचा राज्याचा कायदा व बँकिंग  रेग्युलेशन ॲक्ट  यातील विसंगतीमुळे सहकारी बँकांची कामकाज करताना होत असलेली अडचण तसेच बँकिंग  रेग्युलेशन कायद्यातील सुधारित तरतुदींमुळे नागरी सहकारी बँकिंग ला येणाऱ्या अडचणी यावरही चर्चा करण्यात आली.