विपणन हंगाम २०२३-२४ साठी सर्व रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

रॅपसीड आणि मोहरी पिकाच्या उत्पादन खर्चावर १०४ टक्के दराने मोबदला

गव्हासाठी १०० टक्के, मसुरासाठी ८५ टक्के, हरभऱ्यासाठी ६६ टक्के; जव(बार्ली)साठी ६०  टक्के तर करडईसाठी ५० टक्के दराने मोबदला

नवी दिल्ली, दि. १८ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने वर्ष २०२३-२४ मधील विपणन हंगामासाठी सर्व रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळण्याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी सरकारने रब्बी विपणन हंगाम  २०२३-२४ साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. मसूराच्या एमएसपीमध्ये प्रती क्विंटल ५०० रुपये तर रॅपसीड आणि मोहरी यांच्या एमएसपीमध्ये प्रती क्विंटल प्रत्येकी ४०० रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. करडईच्या एमएसपीमध्ये प्रती क्विंटल २०९ रुपयांची तर गहू, हरभरा आणि बार्लीच्या एमएसपीमध्ये प्रती क्विंटल अनुक्रमे ११० रुपये आणि १०० रुपये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

MSP for all Rabi Crops for Marketing Season 2023-24

(Rs. Per quintal)

*सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाचा संदर्भ विचारात घेऊन, कामगारांची मजुरी, बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि इतर कामांची मजुरी, भाडेतत्वावर घेलेल्या जमिनीचे भाडे तसेच बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यासारख्या सामग्रीच्या वापरावर झालेला खर्च, शेतीची अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप संच इत्यादींसाठी झालेला डिझेल/वीज इ.इंधनाचा खर्च, इतर किरकोळ खर्च आणि कौटुंबिक श्रमांचे मूल्य यांचा या सर्व खर्चामध्ये  समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना वाजवी दरात रास्त मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  देशभरातील सरासरी कृषी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा वर्ष २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती, त्या निर्णयाला अनुसरून,  रब्बी विपणन हंगाम २०२३-२४ मधील रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित सर्वात जास्त १०४ % मोबदला रॅपसीड आणि मोहरी या पिकांसाठी देण्यात येणार असून त्या खालोखाल गव्हाला १०० %, मसुराला ८५ %, हरभऱ्याला ६६ %,बार्लीला (जव) ६०% तर करडईला ५० % मोबदला मिळणार आहे.

वर्ष २०१४-१५ पासून तेलबिया आणि डाळी यांचे उत्पादन वाढविण्यावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे आणि त्यातून चांगले परिणाम मिळत आहेत. वर्ष २०१४-१५ मध्ये २७.५१ दशलक्ष टन तेलबियांचे उत्पादन झाले होते त्यात वाढ होऊन वर्ष २०२१-२२ मध्ये (चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार) ते ३७.७० दशलक्ष टन झाले. डाळींच्या पिकांनी देखील अशाच प्रकारे वाढ नोंदविली आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणांच्या नव्या जाती लावण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच जुने बियाणे बदलण्याचा दर वाढविण्याच्या दृष्टीने बियाणे मिनीकिट्स कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त साधन ठरत आहे.

वर्ष २०१४-१५ नंतर डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे.डाळींची उत्पादकता ७२८ किलो/हेक्टर (२०१४-१५) वरून वाढून ८९२ किलो/हेक्टर (वर्ष २०२१-२२ च्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार)झाली आहे म्हणजेच २२.५३%वाढ झाली आहे. त्याच प्रकारे, तेलबियांची उत्पादकता १०७५ किलो/हेक्टर (२०१४-१५) वरून वाढून १२९२ किलो/हेक्टर (वर्ष २०२१-२२ च्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार)झाली आहे.

तेलबिया तसेच डाळींच्या उत्पादनात वाढ करून आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट गाठण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. लागवड क्षेत्रात वाढ, अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींचा वापर करून उत्पादकता वाढविणे एमएसपीच्या रुपात मदत देणे तसेच खरेदीसाठी पाठींबा देणे या उपायांच्या माध्यमातून पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या हेतूने ही धोरणे निश्चित केली आहेत.

 देशाच्या कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि अभिनव संशोधन यांचा वापर करून स्मार्ट कृषी पद्धतींचा स्वीकार करण्याला देखील सरकार प्रोत्साहन देत आहे. केंद्र सरकार डिजिटल कृषी अभियान (डीएएम)राबवीत असून त्यात इंडिया डिजिटल कृषी परिसंस्था, शेतकऱ्यांचा डेटाबेस, एकात्मिक कृषी सेवा इंटरफेस, नवीन तंत्रज्ञान वापरासाठी राज्यांना निधी पुरवठा (एनईजीपीए), महालनोबीस राष्ट्रीय पिक अंदाज केंद्र (एमएनसीएफसी), मृदा आरोग्य, सुपिकता आणि प्रोफाईल मॅपिंग यांचा समावेश आहे. एनईजीपीए कार्यक्रमातून राज्य सरकारांना कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,ब्लॉक चेन सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या डिजिटल कृषी प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात येतो. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा देखील स्वीकार करण्यात येत आहे. स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप उद्योगांना तसेच कृषी-उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे.