राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितिच्या महाराष्ट्र विभागाच्या वतीने पुणे येथे अटल पेन्शन योजना संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित
पुणे, दि. ८: अटल पेन्शन योजनेच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती महाराष्ट्र विभागाच्या वतीने दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुणे येथे अटल निवृत्ती वेतन योजना (एपीवाय,आउटरीच APY) संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे संयोजक आणि महाव्यवस्थापक विजय कांबळे,आणि निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA),परदाचे कार्यकारी संचालक, ए. जी. दास, यांनी भूषविले. विजय कांबळे यांनी आपल्या भाषणात सर्व सभासद बँकांना अटल पेन्शन योजना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नेण्यासाठी त्यात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
दास यांनी आपल्या बीजभाषणात देशात वृद्धावस्थेत सुरक्षित उत्पन्नाची आवश्यकता असून निवृत्ती वेतन सुरक्षित करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.त्यांनी सर्व बँकर्सनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आणि अटल पेन्शन योजना (APY) पूर्ण होईपर्यंत असेच उत्तम कार्य सुरू ठेवण्याचे आवाहन यावेळी केले. यानंतर पीएफआरडीएचे श्री ईश्वर निर्मल यांनी एक सादरीकरण केले. यानंतर,निवृत्तीवेतन आणि विकास प्राधिकरण उपमहाव्यवस्थापक डॉ.आशिष डोंगरे, (AGM, PFRDA) यांनी निवृत्ती वेतनाची पूर्तता करण्यासाठी बँकांनी लागू करण्याच्या विविध धोरणांवर चर्चा केली आणि राज्यातील एपीआय(APY) नोंदणीमध्ये बँकांनी केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत सुमारे ४०.६४ लाख निवृत्तांच्या नोंदणीसह या योजनेत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तथापि राज्यातील योजनापूर्ती ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित मागे आहे,ही बाब नोंद करण्यासारखी आहे.
यावेळी गोंदिया, जालना, हिंगोली, वाशीम, परभणी, नांदेड, नंदुरबार, बीड आणि भंडारा येथील अग्रणी जिल्हा बँक महाव्यवस्थापकांचा (उदा. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बँक, बँक ऑफ इंडिया, एमजीबी, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि कॅनरा बँक) एपीवाय अंतर्गत नावनोंदणी करण्यात आलेल्या त्यांच्या अनुकरणीय कामगिरीबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
अटल पेन्शन योजना ही भारत सरकारची एक आश्वासक निवृत्ती योजना आहे आणि ती निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्याद्वारे प्रशासित केली जाते.यात १८-४० वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला बँक किंवा टपाल कार्यालयीन शाखांतील त्यांच्या बचत खात्याद्वारे योजनेत सामील होण्याची मुभा आहे. ज्यात ग्राहकाला ६० वर्षे वयापासून, त्याच्या योगदानावर अवलंबून, दरमहा रु. १००० ते रु. ५००० पर्यंत किमान निवृत्ती वेतन मिळेल,याची हमी दिली जाते. सदस्याच्या मृत्यूनंतर सदस्याच्या जोडीदाराला ते निवृत्त वेतन दिले जाते आणि आणि पती/पत्नी या दोघांच्याही मृत्यूनंतर,वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत जमा झालेली निवृत्ती वेतन रक्कम सदस्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला परत केली जाते. या योजनेचे वितरण २६६ नोंदणीकृत एपीवाय(APY) सेवा-प्रदात्यांद्वारे केले जाते; ज्यात बँका आणि पोस्ट विभागांच्या विविध श्रेणींचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे ५.५६ कोटी ग्राहकांची नोंदणी झाली आहे.
“निवृत्ती वेतन नियमन आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) आणि राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पात्र नागरिक एपीवायअंतर्गत येईपर्यंत आणि भारतीय समाज निवृत्ती वेतन धारक समाज होईपर्यंत त्यांचे प्रयत्न चालू ठेवतील, असे श्री दास यावेळी म्हणाले. उपमहाव्यवस्थापक आणि एसएलबीएस महाराष्ट्र विभागाचे सदस्य सचिव, आर. डी. देशमुख,यांनी आभार प्रदर्शन केले आणि त्यानंतर या कार्यक्रमाची सांगता झाली.
