सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का

नवी दिल्ली, दि.१५: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्रसरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने या आकडेवारीची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र, ही आकडेवारी कच्च्या स्वरुपात असून सदोष असल्यानं ती वापरयोग्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली होती.

केंद्राची ही भूमिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला होता, त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.