अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील नाट्यगृहे सुसज्ज करणार

मुंबई, दि. २७:  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त राज्यातील ५२ नाट्यगृहे सर्व सोयीसुविधांसह सुसज्ज व्हावेत, रसिक प्रेक्षक आणि नाट्य कलावंत यांचा विचार करुन मराठी नाट्य चळवळ मोठी व्हावी, यासाठी राज्याचा सांस्कृतिक विभाग कटिबद्ध असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच जागतिक रंगभूमी दिननिमित्त राज्यातील सर्व रंगकर्मी तसेच या क्षेत्रात काम करणारे अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक व रंगभूमीशी नातं असलेल्या सर्वांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

मुनगंटीवार म्हणाले की, येणाऱ्या काळात नाट्य मंदिराचे नाट्यचित्र मंदिर करता येईल का याबाबत नाट्यगृह बांधताना किंवा नूतनीकरण करताना तज्‍ज्ञ लोकांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. यासाठी ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रशांत दामले यांनी तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.

राज्यातील नाट्यगृहांची स्थिती आणि उद्भवणाऱ्या अडचणी याबाबत बैठका घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. ५२ पैकी रविंद्र नाट्यगृह सांस्‍कृतिक विभागाकडे असून इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहेत. यासंदर्भातील अडचणी दूर करुन नाट्यगृह अधिक उत्तम व आदर्श करण्याच्या दृष्टीने सूचना देऊन यासंदर्भातील तज्‍ज्ञ व कलावंत यांच्यासोबत देखील चर्चा झाली. नाट्यगृहात सोलर व्यवस्था व्हावी यासाठी विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. नाट्य चळवळ सुरू राहावी याकरिता राज्यातील नाट्यगृह आधुनिक करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. नाट्यगृहाचे आधुनिकीकरण करताना नाट्यगृहांमध्ये सोलर, एअर कंडीशन व्यवस्था, साऊंड सिस्टीम, नाट्यगृहाच्या खुर्च्या, मेकअप रूम, प्रकाश व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृह, पार्किंग या सगळ्या बाबींचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

कोरोनाच्या काळात मराठी नाटक आणि कलावंत यांच्यावर देखील इतर क्षेत्रांप्रमाणे आर्थिक संकट कोसळले. आता हे क्षेत्र रुळावर येऊ लागले आहे, तरी देखील मुंबईतील नाट्यगृहे जून २०२३ पर्यंत सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हावी यासाठी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इकबालसिंग चहल यांच्याशी चर्चा केली आहे. अल्प दरात हौशी कलावंतांना नाट्यगृह उपलबद्ध व्हावेत असाही प्रयत्न असणार आहे. नाट्यस्पर्धेच्या परीक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आणि स्पर्धेतील विजेत्या संघातील प्रत्येक कलाकाराला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.