…..म्हणून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर पुन्हा प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बरखास्तीचा रिझर्व बँकेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता या बँकेवर पुन्हा प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. २०१७ मध्ये रिझर्व बँकेने नाशिक जिल्हा माध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरती आणि अन्य आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत या बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नियुक्त केले होते.

मात्र त्याला उच्च न्यायालयामध्ये तत्कालीन संचालकांनी आव्हान दिलं होतं. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने रिझर्व बँकेच्या निर्णयास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर बँकेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षही निवडण्यात आले होते. मात्र काल झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने रिझर्व बँकेचा निर्णय कायम ठेवला असून आठ दिवसाच्या आत बँकेची सूत्र प्रशासकांकडे सोपविण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत सुद्धा दिली आहे.