“मुंबई उपनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६५० कोटीच्या निधीस मंजुरी” – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई: पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रयत्नांमुळे वित्तीय मर्यादेमध्ये २७० कोटींची अतिरिक्त भर पडून सन २०२२-२३ साठी मुंबई उपनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६५० कोटींच्या निधीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सुरू असलेली आणि प्रस्तावित कामे नाविन्यपूर्ण आणि दर्जेदार असून इतरत्रही अशी कामे हाती घ्यावीत अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याने सादर केलेले लोकसंख्येची घनता, मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, नागरीकरण, विधानसभा सदस्यांची संख्या आदी मुद्दे विचारात घेऊन राज्यातील अशा जिल्ह्यांना वाढीव निधी देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी नियोजन विभागास दिले.

मुंबई उपनगरच्या जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ च्या आराखड्याला मान्यता देण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने झाली. या बैठकीस राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पर्यटन तथा राजशिष्टाचारमंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब, अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार सर्वश्री सुनिल राणे, प्रकाश सुर्वे, रमेश कोरगावकर, सुनिल प्रभू, दिलीप लांडे, झिशान सिद्दीकी, ॲड. आशिष शेलार, विलास पोतनीस, मनिषा चौधरी, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भूषण देशपांडे यांच्यासह जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची सार्वजनिक जीवनशैली उंचावण्याला प्राधान्य दिले जाणार असून सन २०२२-२३ च्या आराखड्यात शाश्वत विकास ध्येयांच्या पूर्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगितले. यासाठी जिल्हा नियोजन आणि शाश्वत विकासाची सांगड घातली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी फुटपाथ चांगले करणे, उड्डाणपुलाखालील जागेचे सौंदर्यीकरण, शाळेच्या परिसरात सुरक्षितता, दुहेरी पार्किंगच्या जागी वाहतूक व्यवस्थापन, पश्चिम द्रुतगती मार्गासह शहरातील इतर महत्त्वाचे मार्ग आणि जोडरस्त्यांच्या सौंदर्यीकरणाची कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्याची एकंदर भौगोलिक परिस्थिती आणि लोकसंख्या लक्षात घेता त्यांनी पवार यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची विनंती केली.

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. शासनाने सन २०२२-२३ वर्षाकरिता ३७९.६६ इतकी वित्तीय मर्यादा आखून दिली असून कार्यान्वयन यंत्रणांकडून ७८९.२७ कोटी इतकी मागणी आहे. प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययानुसार रूपये ३२१.९८ कोटींच्या वाढीव मागणीसह एकूण ७०१.६४ कोटींचा प्रारूप आराखडा बैठकीसमोर ठेवण्यात आला. सन २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण योजनेजेअंतर्गत प्राप्त तरतूद रुपये ४४० कोटींच्या अधिन राहून रूपये ३४०.८१ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन रूपये २८९.५४ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले. वितरीत निधीपैकी रुपये २८६.३५ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. तर एकूण खर्चाची एकूण टक्केवारी ६७ इतकी आहे. वर्षअखेर १०० टक्के निधी खर्च होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

जिल्ह्यात यावर्षी नाविन्यपूर्ण आणि इतर योजनांअंतर्गत इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, जोगेश्वरी येथे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे, महिलांना रोजगार निर्मिती अंतर्गत कापडी पिशव्या बनविण्याचा प्रकल्प, बंदरांचा विकास व प्रवासी सुखसोयी, नागरी दलितेतर वस्त्या (सौंदर्यीकरण) योजनेअंतर्गत सुशोभीकरण आदी कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर, स्मार्ट अंगणवाडी, अक्सा बीच येथील सागर किनाऱ्याच्या पर्यटनदृष्ट्या विकासाचे संकल्पन चित्र, मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्याने, ओपन जिम, योगा स्पेस, बांबू शेड्स, गजिबो आणि हिरवळीचे क्षेत्र, गोराई कांदळवन उद्यान आदी वैशिष्ट्यपूर्ण कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव अंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील गांधी टेकडी परिसराचा विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.