महिला आणि किशोरींना उच्च मागणीच्या, अपारंपरिक कार्यक्षेत्रांसाठी सक्षम करण्याकरता विशेष कौशल्य विकास प्रकल्प

नवी दिल्ली, दि. २८: कौशल्य विकास व नवोद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) आणि महिला व बालविकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) यांनी २७ आकांक्षी जिल्हे आणि नऊ राज्यांमधील विशेष प्रदेशांमधील महिला आणि किशोरींच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात येत असलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अभिमुखता सत्र घेतले. हा उपक्रम दोन मंत्रालयांमधील धोरणात्मक भागीदारीची सुरुवात असून देशव्यापी कार्यक्रमासाठी पायाभरणी करणारा ठरेल.

कार्यबलात प्रवेश करताना महिलांना सामोऱ्या जाव्या लागणार्‍या आव्हानांवर उपाययोजना करण्याचा या उपक्रमाचा हेतू आहे. बालविकास प्रकल्पाधिकाऱ्यांच्या क्षमताबांधणीसाठीच्या सत्रांचाही या उपक्रमात समावेश केला आहे.त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना यंदा प्रकल्पाच्या औपचारिक आरंभासाठी तयार करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाच्या यशावर हा उपक्रम देशव्यापी स्तरावर केव्हा सुरुवात होणार हे ठरेल.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेवीवाय) ४.० अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी सुमारे ४,००० लाभार्थींचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. अपारंपरिक आणि उच्च मागणी असलेल्या, डिजिटल आणि सॉफ्ट स्किल कार्यसंधींसाठी लाभार्थींना तयार करण्यावर हा प्रकल्प लक्ष केंद्रित करणार आहे. त्याचबरोबर, समुपदेशन, कारकीर्दीबाबत मार्गदर्शन, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि नोकरी मिळवण्यासाठी मदत असा सर्वसमावेशी पाठिंबा लाभार्थींना दिला जाईल. प्रकल्पाद्वारे ई-कॉमर्स व्यासपीठांशी संलग्नता साधण्याच्या सुलभ संधी दिल्या जातील आणि ‘POSH’ अर्थात  लैंगिक अत्याचारास प्रतिबंधाबाबत जागरूकताही निर्माण केली जाईल.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था – आयटीआयमध्ये महिलांचे प्रवेश घेण्याचे प्रमाण यामुळे वाढेल, असेही अपेक्षित आहे.

पीएमकेवीवाय 4.0 अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पीएमकेके,जेएसएस केंद्रे आणि २७ आकांक्षी जिल्ह्यांमधील सरकारी शिक्षण संस्थांसह ६०हून अधिक प्रशिक्षण केंद्रांचा वापर केला जाणार आहे. सर्व महिला प्रशिक्षणार्थींना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे दरमहा १,००० रुपये प्रवासभत्ता देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.

अपारंपरिक आणि उच्च मागणी असलेल्या,डिजिटल आणि सॉफ्ट स्किल कार्यसंधींसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण, समुपदेशन, कारकीर्दीबाबत मार्गदर्शन, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि नोकरीच मिळवण्यासाठी मदत असा सर्वसमावेशी पाठिंबा या प्रकल्पात समाविष्ट आहे.लाभार्थींच्या शिकाऊ उमेदवारीसाठी व त्यांना प्रात्यक्षिक अनुभवाच्या संधी प्रशिक्षणादरम्यान मिळवून देण्यासाठी स्थानिक व्यवसायकर्त्यांचे सहकार्य घेण्याचाही उपक्रमाचा उद्देश आहे.