प्रबोधनपर मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अनुदानाची रक्कम राज्य सरकार एक कोटी करणार

मुंबई दि. १९ : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रभावी कार्यातून समाज घडविणाऱ्या महान व्यक्तींच्या जीवनावर तसेच सामाजिक विषयावर आधारित मराठी चित्रपट निर्मितीस सहायक अनुदान पन्नास लाखावरून एक कोटी रूपये करण्याचा निर्णय आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केला.

महान व्यक्ती आणि सामाजिक विषयांवरील चित्रपटांना अनुदान देण्यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या सांस्कृतिक विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते. अशा चित्रपटांसंदर्भात लवकरच नवीन धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर महान व्यक्तींवरील दूरचित्रवाणी मालिकांनाही अनुदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, चित्रपट केवळ मनोरंजन नाही, तर ज्ञान आणि प्रबोधनाचे कामही करत असतो. त्यामुळेच ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य केलेल्या आणि ज्यांनी समाज घडविण्यास मोलाचा हातभार लावलेल्या महान व्यक्तींवर चित्रपट व दूरचित्रवाणी मालिका निर्मितीसाठी तसेच सामाजिक संदेश देणाऱ्या चित्रपटांसाठी सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. समाजाला सुसंस्कारित करणे ही काळाची गरज असून सांस्कृतिक कार्य विभाग यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना येणाऱ्या वर्षात आशयघन चित्रपट आणि मालिका निर्मिती करण्यात येईल ज्यामुळे आजच्या‍ पिढीला यातून प्रेरणा मिळेल. या योजनेतून निर्माण झालेल्या मालिकांना आणि चित्रपटांना उत्तम व्यावसायिक यश बॉक्स ऑफिसवर मिळाले पाहिजे. त्याकरिता या चित्रपटांचा दर्जा सर्वोत्कृष्ट राहावा यासाठी चित्रपट व मालिका क्षेत्रातील नावाजलेल्या तज्ज्ञांसोबत सांस्कृतिक कार्य विभागाने काम करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. येत्या १५ दिवसात सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत अनुदानाच्या विषयातील तपशील ठरविणे, धोरण विषयक सूचना घेणे वगैरे विषयांसाठी चित्रपट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्यासाठी समितीची फेररचना करण्यात येणार आहे. या समितीला कालबद्ध पद्धतीने अहवाल देण्यास सांगण्यात येणार आहे.